काठमाडौं । समयमै निर्माणको काम नसक्ने दुई वटा निर्माण कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। झापाको कन्काई पुल निर्माणको संयुक्त ठेक्का लिएका पप्पु–महादेव खिम्तीलाई १४ वर्षसम्म पनि पुल नबनाएपछि कालोसूचीमा राखिएको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै यी दुईसहित ९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीले तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। ‘पहिल्यैदेखि काम भइरहेका ठेक्कामा भने काम गर्न पाउँछन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले भने।

जेन–जी आन्दोलनपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले पुल निर्माणमा लामो समयदेखि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए, त्यहीअनुसार सम्झौता भएको १४ वर्षपछि ११ मंसिरमा ठेक्का तोडिएको थियो। ठेक्का तोडेसँगै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गतको योजना कार्यालय इटहरीले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाएको थियो। उक्त कार्यालयले लेखेर पठाएको साढे सात महिनापछि दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको हो।

कन्काई पुलको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य आयोजना पनि अलपत्र पारेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। यो कम्पनी पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको हो। यो ठेक्कामा उसले काम गर्न नसकेपछि जेभीका रूपमा ठेक्का लिएको कम्पनी महादेव खिम्तीले गर्दै आएको थियो। महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको हो।

११ मंसिर २०८२ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक काम गर्ने मौका दिँदा पनि काम नगरेपछि ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाएकामा अहिले निर्णय भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए।

३१ जेठ २०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो। त्यति बेला ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। पाँचौं पटक म्याद थप्दा प्रगति ६० प्रतिशत मात्र रह्यो।

कन्काई वारपारमा सास्ती खेप्नुपर्दा नेताप्रति स्थानीय आक्रोशित छन्। स्थानीयले कन्काई नदी वारपार गर्न हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन्। बर्खामा डुंगा चलाइन्छ । स्थानीय तहले फड्के र डुंगा व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाउँछ। एक पटक नदी तर्दा ५० रुपैयाँ, मोटरसाइकलसहित सय रुपैयाँ असुल गरिन्छ। जसले गर्दा स्थानीय थप मारमा परेका छन्।

झापा र गौरीगन्ज गाउँपालिकालाई जोड्ने कन्काई नदीको पुल हुलाकी राजमार्गको मेरुदण्ड मानिन्छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिएको यो राजमार्ग कन्काई पुल नबन्दा अधुरै छ। यता ठेक्का तोडिएसँगै निर्माण कम्पनीबाट जमानत जफत गरिसकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। ठेक्का तोडिए पनि अहिलेसम्म यसको नयाँ ठेक्का हुन सकेको छैन।

पुलको काम अझै मूल्यांकनका क्रममा रहेकाले नयाँ ठेक्का हुन समय लाग्ने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए। ‘पुलमा जमिनमुनिको काम धेरै भएकाले प्राविधिक रूपमा सबै हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुन मोडलमा निर्माणमा जाने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन, विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ।’ अब बर्खापछि मात्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने नेपालीको भनाइ छ।

निर्देशनालयअन्तर्गत ठेक्का भएर काम नगर्ने श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हेटौंडालाई ३ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। यस कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुभाष श्रेष्ठ हुन्। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, पर्वत योजना कार्यालयअन्तर्गत भएको ठेक्कामा काम नगर्ने भारत–सिद्धिसाई जेभीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।

यी दुई कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दीपेन्द्रबहादुर शाही र राजीव गुर्गा छन्। त्यस्तै सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनलाई ६ महिना कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ। हिरा निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसको मुख्य व्यक्ति रनवीर नेपाली हुन्।

मायुमी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको र यसका मुख्य व्यक्ति रोशन राई रहेको सूचनामा उल्लेख छ। शुभम् निर्माण सेवा गोरखालाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। यसको मुख्य व्यक्ति रविन श्रेष्ठ हुन्।