सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद सुरु भएको छ ।

रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद सुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भमै इजलासको गठनको विवाद सुरु भएको हो ।

इजलास गठनकोे विवादमा न्यायाधीश केसीले अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको तर्क छ । सुुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै नेकपाको फैसला हेरेका न्यायाधीश केसीले इजलासमा बस्न नमिल्ने अधिवक्ता गोविन्द (बन्दी) शर्माले प्रश्न उठाएका थिए । 

संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले वकिलले न्यायाधीश छान्ने अभ्यास विश्वमै नदेखेको बताए । “झगडिया वा वकिले न्यायाधीश छान्ने भन्ने हुँदैन, कतिपय न्यायाधीशमा समस्या हुन सक्छ”, उनले भने, “वकिललाई न्याय नमिल्ला भन्ने लाग्न पनि सक्ला तर न्यायाधीश छनोट गरेर छनोट गरेको न्यायाधीशको अगाडि म बहस गर्छु वा मुद्दा सुनुवाइ त्यताबाट गराउँछु भन्ने व्यवस्था हुँदैन, यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कहीँ छैन ।”

उनका अनुसार न्यायाधीश आफैँमा सबै कुरा होइन । मुद्दाको विषयमा न्याय निरुपण गर्दा संविधान, कानून, निवेदकले दिएको निवेदन पत्र, प्रत्यार्थीले हालेको प्रतिउत्तर पत्र हुन्छ । उसका वकिल हुन्छ । यस्ता ठूला मुद्दामा बार वा सर्वोच्च बारका स्वतन्त्र विचारका लागि अदालतले राय लिन्छ । 

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा विवाद आएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेका थिए ।