सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै ती निर्णय वदर गर्न आदेशको माग गर्दै  पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको भावनाविपरीत संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नै छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

 सर्वोच्च अदालतमा यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनको पूरक निवेदनका रुपमा यो निवदेन दर्ता भएको हो । संविधानको धारा २९२ विपरीत संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया बिना संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषदको गत वैशाख २६ गतेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा गत असार १० गते लोक सेवा आयोगसहित संवैधानिक आयोगहरूमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।