खाद्य सुरक्षा सबल बनाउने उद्देश्यले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नेपालफुड डट जीओभी डट एनपी नामक वेब पोर्टल ल्याए भए पनि त्यसले बजार पाउन सकेको छैन। कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले ०७८ साल वैशाख १६ देखि वैशाख २१ सम्ममा १६ वटा मात्र अर्डर आएको बताएकी छन्। 

कोरोना महामारीको पहिलो लहर सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ देखि देशभरि लकडाउन गरेपछि खाद्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ०७६ चैत २६ बाट इन्टरनेटमार्फत खाद्य सामग्रीको बिक्री सुरु गरेको थियो। 

काठमाडौँका ग्राहकका लागि मात्र सुरु गरिएको अनलाइन बिक्रीलाई पछि पोखरा र सुर्खेतमा विस्तार गरिए पनि पोर्टलको पहुँच आम उपभोक्तासम्म नपुगेको देखिन्छ।  

सीमित सामग्री मात्र उपलब्ध

सीमित सामग्रीको मात्र उपलब्धता सरकारको खाद्य पोर्टलको असफलताको एउटा कारकको रूपमा देखिएको छ। पोर्टलमार्फत् सोना मन्सुली, जिरामसिनो, मार्सी र मकवानपुरे चामल, कर्णाली सिमी, कर्णाली तिते फापर र डीडीसीको घ्यू खरिदका लागि उपलब्ध छन्। 

सूचना अधिकारी सुवेदीले उक्त पोर्टल आपतकालीन अवस्थाका लागि खोलिएकाले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अभिप्रायले सीमित सामग्री उपलब्ध गराएको बताइन्।

व्यवसाय–उन्मुख हुने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीको नीति भएको अवस्थामा सीमित सामग्रीको उपलब्धता मात्र काफी नहुने देखिन्छ। खाद्य सामग्री विक्री गर्ने नीजि अनलाइन व्यवसाय बजारमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा निजी पोर्टलहरूकै हाराहारीमा सामान उपलब्ध गराउन नसके सरकारको पोर्टलले निजी पोर्टलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

सुस्त कार्यप्रणाली

सरकारी खाद्य पोर्टलको कार्यप्रणाली एकदमै सुस्त छ। पोर्टलमार्फत अर्डर गरेपछि सामान प्राप्त गर्न एक दिन पर्खनुपर्छ। 

साथै कम्पनीको खरिद प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर चल्नुपर्ने हुँदा लामो र सुस्त हुन जान्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिबारे तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अनलाइनमार्फत बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि अनलाइन बिक्रीबारे मन्त्रालय जानकार देखिँदैन।

‘एउटा दरमा टेन्डर आह्वान गरिन्छ। खरिद गर्ने बेलासम्म दरमा धेरै परिवर्तन आइसकेको हुन्छ,’ कम्पनीकी सूचना अधिकारी सुवेदीले बताइन्। सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम्पनीले आफ्नै खरिद विनियमावली बनाउनसक्ने प्रावधान अनुसार विनियमावलीको खेस्रा बनिसकेको छ। तर, खेस्रा अझै छलफलमै छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पत्तो छैन।

सस्तो डिलसँग सहकार्यः आत्मघाती कदम

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ई–सेवा र खल्तीसँग सहकार्य गरेर अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरेको थियो। पहिला नगद र अनलाइन दुवै माध्यममार्फत् भुक्तानी लिँदै आएको खाद्य कम्पनीले अहिले अनलाइन मार्फतमात्र भुक्तानी लिने भएको छ।

कम्पनीले अहिले आफूसँग रहेका खाद्य सामग्री बिक्रीका लागि सस्तो डिल नामक नीजि पोर्टलसँग सहकार्य गरेको छ। ई–सेवा र खल्ती सरकारको खाद्य पोर्टलभन्दा फरक प्रकृतिका अनलाइन व्यवसाय हुन्। तर, सस्तो डिलको कार्यक्षेत्र सरकारको खाद्य पोर्टलसँग मिल्न जान्छ। एकातिर आफ्नै पोर्टल खोल्नु अनि अर्कोतर्फ उस्तै प्रकृतिको निजी पोर्टलसँग सहकार्य गर्नु खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिको विरूद्ध छ। 

सरकारको आफ्नो पोर्टलमा भएका अधिकांश सामग्री सस्तो डिलमा उपलब्ध छन्। सरकारको पोर्टलले काठमाडौँमा चक्रपथभित्र मात्र सामान उपलब्ध गराउन सक्छ भने सस्तो डिलले काठमाडौँ उपत्यकाभरि खाद्य कम्पनीका सामग्री पुर्याउन सक्छ। यसरी सस्तो डिलबाट खाद्य कम्पनीका सामग्री किन्न सहज भएको अवस्थामा सरकारको पोर्टल भूमिकाहीन हुन जान्छ।

कम्पनीकी सूचना अधिकारीका अनुसार सहकार्यको प्रस्ताव सस्तो डिलले राखेको हो।

मन्त्रालय बेखबर!

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिबारे तथ्याङ्क प्रकाशित गर्र्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अनलाइन माफर्त बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि अनलाइन बिक्रीबारे मन्त्रालय जानकार देखिँदैन। पोर्टल सञ्चालन स्थितिको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको र कम्पनीका कुनै अधिकारीसँग सम्पर्क नरहेको कुरा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले केन्द्रबिन्दुलाई बताएका छन्।