११ केभी प्रसारण लाइन डोल्पामा पुर्याउनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। झण्डै सात करोड रुपैयाँको ठेक्का अघिल्लो वर्ष खोलिएको तर काम सुरु हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिले बताए।
जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको चौखा स्टेसनबाट डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको कामको ठेक्का लिए पनि काम नगर्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। यसको लम्बाइ झण्डै ४२ किलोमिटर रहेको छ। नमूना कन्स्ट्रक्सन रामेछापले ठेक्का लिएको उनले बताए। लाइन विस्तार भन्दा पहिला गरिने प्रि-कन्स्ट्रक्सन सर्भेका लागि काम भए पनि सो काम त्रुटिपूर्ण भएपछि फेरि सच्याउन तीन महिनाअघि पत्र लेखिएको उनले जानकारी दिए।
सर्भे गर्दा गल्ती भएको ठाउँमा सच्याई तुरुन्तै काम गर्न आग्रह गरिएको तर ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको प्रमुख अग्रहरिले बताए। कोभिडको कारण देखाउँदै काम नगरेको निर्माण व्यवसायीलाई तुरुन्तै काम गर्न कार्यालयबाट ताकेता भइरहेको उनको भनाइ छ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र दल्लीसम्म ११ केभी प्रसारण लाइन पुगिसकेको छ। त्यहाँबाट चौखासम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको कामसमेत भइरहेको छ।
जाजरकोटतर्फको पूरा काम भएमा मात्र डोल्पासम्म विद्युतीकरण गर्नका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ। प्रदेश कार्यालयबाट त्रिपुरोकोटमा सवस्टेसन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ भने केन्द्रबाट अन्य ठाउँमा पनि योजना रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, जाजरकोटको बडाबन र समाइलामा तिहारलगत्तै बोलपत्र आह्वान हुने उनले बताए। जाजरकोटको बारेकोट, कुशे र जुनीचाँदेमा लाइन विस्तारका लागि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण काममा बाधा उत्पन्न भएको छ। केही योजना केन्द्र र केही योजना प्रदेशबाट हुँदा काममा निगरानी कम भएको बताएको छ।
११ केभी प्रसारण लाइन छिटो डोल्पा पुगेमा त्यहाँ निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको कामलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अन्य संभाव्यता अध्ययन भइहेका भेरी ए, बी र सी आयोजनाको समेत काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ। नलगाड नगरपालिका- ७ मा निर्माण हुन लागेको ४०० केभी प्रसारण लाइनको कामलाई समेत गति दिनका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ।
केन्द्रबाट हुने काममा सबैभन्दा कम निगरानी हुँदा परिणाम निकाल्न समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र कालीकोट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा जोडिएका छन्।
कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिमका ७५.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा १६.१५ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा पुगका छन् ।
कार्यालय प्रमुख अग्रहरिका अनुसार सुर्खेतका ४८.१६ प्रतिशत, दैलेखका ४८.७३ प्रतिशत, कालीकोटका ४३.५७ प्रतिशत, मुगुमा १९.६४ प्रतिशत र हुम्लाका २९.६९ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा रहेका छन्।
यस्तै, सल्यानका ५२.८८ प्रतिशत, डोल्पाका २१.९ प्रतिशत र जुम्लाका १९.३ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो।





























प्रतिक्रिया