विभिन्न जिल्लामा रिक्त न्यायाधीशका पदपूर्ति गर्न बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठक कानुन, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले बहिस्कार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बोलाएको बैठक कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बहिस्कार गर्दा ४१ जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन अझै सकेको छैन । 

‘बिहान ११ बजेका लागि प्रधानन्यायाधीशले बैठक बोलाउनु भएको थियो, सो बैठकका लागि सदस्यहरू अझै आउनुभएको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने, ‘११ बजे बोलाइएको बैठकमा सदस्यहरू नआएपछि बैठक सञ्चालन नहुने भन्ने नै त बुझ्नुपर्ला ।’ उनका अनुसार यसअघि बोलाइएको बैठक सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अनुपस्थित हुँदा सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहने आयोगको बैठक बस्न नसक्दा लामो समय मिहिनेत गरेर लोकसेवा परीक्षा दिएका अधिकृतहरूको नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन, जस कारण आयोगको निर्णयपछि मात्रै जिल्ला न्यायाधीशमा उत्तीर्ण भएका अफिसरहरूले नियुक्ति हुन भएकाले सो नतिजा नआउँदा न्याय सेवा प्रणाली पुरै प्रभावित हुन पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकलाई अन्य सदस्यहरूले पटक पटक बहिस्कार गर्दै आएका कारण लामो समयदेखि न्यायाधीशहरूको नतिजा अन्योलमा पर्दै आएको छ ।

उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित  कानुन मन्त्री बडू, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोकसेवा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खातीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । तर, यसअघि डाकिएको बैठकमासमेत कानुन मन्त्री बडु, न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खाती अनुपस्थित भएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

‘बैठक बोलाइएको खबर छ, तर अझै जाने नजाने कुनै निर्णय भएको छैन,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले न्युज कारखानासँग भने । उनका अनुसार बैठक सञ्चालनका बारेमा अनौपचारिक कुराकानी भने भइरहेका छन्  ।