नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स जारी गर्ने कर्मचारीसहित १७ विरुद्ध मुद्दा

नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स जारी गर्ने कर्मचारीसहित १७ विरुद्ध मुद्दा


नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स जारी गर्ने १२ कर्मचारीसहित १७ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारीले १४ महिनामा ५३३ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र गैरकानूनी रूपमा जारी गरेको पाइएपछि उनिहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । गैरकानूनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले मङ्गलबार तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यातायात कार्यालयका तत्कालीन दुईजना प्रमुखहरू सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मासहित अन्य कर्मचारीमा मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरी, सहायकस्तरका कर्मचारी कमल स्याङ्तान, सिनियर मेकानिक्स अच्युतप्रसाद फुयाल, कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रकाश कार्की, रेजु भट्टराई, रोशन राजभण्डारी, श्यामसुन्दर चौधरी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, माया सेठी र रिचा श्रेष्ठ छन् ।

त्यस्तै बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठ, बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धवबहादुर खत्री, दीपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

यातायात कार्यालयका तत्कालीन दुईजना प्रमुखहरू सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मासहित १२ जना कर्मचारी र पाँचजना बिचौलियाको सहयोग रहेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ ।गैरकानूनी रूपमा अनुमतिपत्र जारी गर्न बिचौलियाको सहयोगमा सरकारी कागजपत्रसमेत सच्याइएको थियो ।

कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कार्की र कुस्माले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी दिएको र सोही अख्तियारीको दुरुपयोग गरी ती कर्मचारीले सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौसम्म ती सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अध्ययनबाट पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । आयोगका अनुसार विगतमा विविध कारणले नवीकरण नभएका तथा स्वतः रद्द भएका ५३३ जना सवारीचालकको अनुमतिपत्रलाई सरकारी कागजपत्र सच्याएर नयाँ व्यक्तिको नाममा जारी गरिएको थियो ।

यस कार्यमा बिचौलियाले समेत सहयोग गरेका थिए । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने अधिकार मातहतका कर्मचारीलाई दिनु पनि गैरकानूनी रहेको र यसरी अधिकार दिनुको उद्देश्य गैरकानूनी रूपमा चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नु रहेको आयोगले दाबी गरेको छ ।

Logo