• जयदेव गौतम

चर्को विवादका रूपमा देखा परिरहेको नभए पनि कृष्णबहादुर महराको पदत्यागपछि रिक्त हुन गएको प्रतिनिधि सभाको नयाँ सभामुख चयन प्रसङ्गले करिब चार महिना लामो अस्वाभाविक समय लियो । आमनिर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट उल्लेखनीय मतका साथ निर्वाचित सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटालाई सत्तारुढ दलले नयाँ सभामुखका रूपमा उम्मेदवार छनोट गरेसँगै सभामुख चयनमा देखा परिरहेको सकसको पनि पटाक्षेप भएको छ किनभने उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेकी छन् यद्यपि उनले नै पनि नयाँ सभामुख पदका लागि आफ्नो समेत दावेदारी प्रस्तुत नगरेकी होइनन् । त्यो पदमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने निर्णायक अवस्थामा रहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शीघ्र उम्मेदवार तय गर्न नसक्दा नै नयाँ सभामुख चयन सम्बन्धमा अस्वाभाविक विलम्ब सिर्जना भएको थियो । नयाँ सभामुख चयन सम्बन्धी यही असामञ्जस्यताले गर्दा हिउँदे अधिवेशनको महत्वपूर्ण याममा संसदको नियमित बैठक बस्न सकिरहेको थिएन र संसद एक किसिमले बन्धक जस्तो हुन पुगेको थियो ।

त्यसो त ढिलोचाँडो मुलुकले सभामुख चयनमा देखिएको झन्डै विस्मयकारी सकसबाट निकास अवश्य पनि पाउने नै थियो तर सबै परिस्थिति स्पष्ट र सपाट हुँदाहुँदै पनि त्यसको पटाक्षेप हुन किन यतिविधि विलम्ब भयो ? विमर्श, चिन्ता र चासो यसै कुरामा रह्यो ।

खासगरी नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा बेलाबखत सतहमा तरंगित भइरहने एउटा बहुप्रचलित भनाइ छ– नेपालको कानुन दैवले जानून् । झण्डै राष्ट्रिय उखानकै रूपमा स्थापित यस भनाइबारे प्रायः सबैलाई थाहा छ, यो उखान उहिलेउहिले पनि मानिस भन्ने गर्थे, अहिले पनि भन्छन् र निश्चय पनि भविष्यमा समेत भनिरहने छन् । यसै उखानलाई अझ परिमार्जित जस्तो गरी उनीहरू नै भन्ने पनि गर्छन्– अजब नेपालको गजब चाला ! खासमा सतहमा जे जस्तो देखिए सुनिए पनि यी उखानले मूलतः नेपालको शासकीय स्वेच्छाचारितालाई बयान गर्दछन्, अपरिपक्वतालाई दर्साइरहेका हुन्छन् अनि रैथाने शासकहरूले कसरी देशको लिखित कानुनलाई हाँसो–ठट्टाको विषय बनाउँछन् भनेर बताइरहेका हुन्छन् ।

केही समय पहिलेसम्म देशमा देखा परिरहेको नयाँ सभामुख चयनको अर्थहीन सकसले फेरि एकपटक उल्लिखित उखानकै सम्झना गराइरहेछ । नयाँ सभामुखको चयन गर्नुपर्ने कार्यमा देखा परेको अवाञ्छित विलम्बले फेरि एकपटक यो भनाइलाई सतहमा ल्याइदियो । संसदीय राजनीतिमा सभामुख नै नरहेको झन्डै चार महिना लामो समय कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक हुँदैन । हुन सक्दैन । अत्यधिक बहुमतप्राप्त सत्तारुढ दल, उही दलको नेतृत्व–पंक्ति र दलमा पनि भित्र–बाहिरबाट भइरहेको मिडियाबाजी आदि परिदृश्यहरूले एक किसिमको गम्भीर राजनीतिक तमाशा सिर्जना गरे भने अर्कोतिर पछिल्ला करिब चार महिनादेखि देशको संसद नै सत्तारुढ दलको अनिर्णयको बन्धकी बनेको टुलुटुलु हेर्न परिरह्यो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूविरुद्ध यौन दुव्र्यवहार (बलात्कार) को आरोप लागेपछि असोजमा राजीनामा दिए यता नै सभामुख पद रिक्त थियो । त्यसपछि पुस ४ मा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे गृहकार्य गर्न सत्तारुढ दलसित यसबीचमा प्रशस्त समय थियो । तर संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भइसकेपछि पनि यस सम्बन्धमा सत्तारूढ दलका नेताहरू टुंगोमा पुगेनन् । यसले गर्दा संसदको हिउँदे अधिवशेन पुस ४ गते प्रारम्भ भए पनि नेकपाले सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा लगातार पुस ११, १७ र २७ गते तीन सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको थियो । बैठक नचलेकाले संसदमा दर्ता भएका २७ वटा विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भयो । यसका साथै, सभामुख नरहेको हुँदा प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित विभिन्न सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकी त्यतिकै थन्किएका छन् ।

समय छँदा नआत्तिने र विलम्ब भएपछि हतारो गर्ने आफ्नो रैथाने स्वभाव पुनः प्रदर्शित गर्दै सत्तारुढ दलले अग्नि सापकोटाको पक्षमा निर्णय लियो । ढिलै भए पनि अब सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । सम्भवतः आउँदो माघ १२ गते हुने संसदको बैठकबाट नै अग्नि सापकोटाले नयाँ सभामुख बनेर संसदको कार्यविधि अगाडि बढाउने छन् । विधेयकमाथिका छलफल र तिनको प्रमाणीकरण अब यथावत् तवरले सुचारु हुनेछ ।

सभामुख पदको यो निकाससँगै डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे अब उपसभामुख हुने छैनन् । किनभने संविधानको धारा ९१ को उपधारा ३ (२) मा लेखिएको छ, ‘सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।’ यसको अर्थ हो– सत्तारुढ दलबाट सापकोटा सभामुख भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सोही दलकी सांसद शिवमाया अब उपसभामुख हुन पाउने छैनन् । उपसभामुख पद अब अर्को कुनै दलका प्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

सभामुख अथवा उपसभामुख पदमा आसीन भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति दलभन्दा पृथक् र माथि हुन्छ । शिवमायाले यही संसदीय मर्यादाको पालना गर्दै पार्टीको आग्रहमा आफ्नो पद त्याग नगरेर बरु सभामुखका रूपमा नयाँ उम्मेदवारको घोषणा भइसकेपछि तत्काल पदबाट राजिनामा गरिन् । वास्तवमा त्यसो गरेर शिवमायाले पार्टीको प्रतिष्ठा र संसदको मर्यादा दुवैको सम्मान गरेकी हुन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, अखिल नेपाल महिला संगठन र अनेक महिला राजनीतिकर्मी एवम् एक्टिभिस्टहरू समेतको समर्थन प्राप्त उनी सभामुख पदका लागि सम्पूर्ण रूपले योग्य हुँदाहुँदै पनि फगत दलीय भागबन्डाको निर्दोष सिकार बन्न पुगेकी हुन् । तथापि, राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । भोलि जे पनि हुन सक्छ ।

सिक्काको अर्को पाटो पनि देखिँदै छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने एकथरी जमात सधैँ सक्रिय रहने, हम्मेसी सलबलाइरहने नेपालमा अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुखको उम्मेदवारका रूपमा सार्वजनिक भइसकेपछि उनको विरोध सुरु भएको छ । दुई–दुईपटकसम्म संविधान सभाको सदस्य पदमा र अर्कोपटक संघीय संसदको निर्वाचनमा गरी लगातार तीन राष्ट्रिय निर्वाचनमा सानदार तरिकाबाट निर्वाचित हुन सफल सापकोटाको यसरी अहिले विरोध किन ? विगतको द्वन्द्वकालमा उनले ज्यान मारेको आरोपमा अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने आधारमा एकथरी मानव अधिकारवादीसमेत केहीले यसरी उनको विरोध गरिरहेका छन्, कहिले माइतीघर मण्डालामा भेला भएर त कहिले कता । यसरी विरोधका लागि विरोध किन ? यदि यी विरोधीहरूले भने झैँ यदि सापकोटा यथार्थमै त्यतिविधि दोषी हुन् र उनी सजाय पाउनै पर्ने व्यक्ति हुन् भने उनलाई किन सिन्धुपाल्चोक जिल्लावासीले अत्यधिक मतका साथ राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा लगातार विजयको माला पहि¥याइदिने गरेका छन् ? पन्ध्र वर्ष शिक्षणसेवामा बिताएका उनलाई किन ‘अग्नि सर’ भनेर सम्मान गरिरहन्छन् ? स्मरणीय छ, वि.सं २०३५ देखि यता चार दशक लामो राजनीतिक जीवन बिताइसकेका सापकोटा यसभन्दा पहिले पनि दुईपटक क्याबिनेट मन्त्री (पहिलोपटक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, अर्कोपटक, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री) भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य, पार्टी प्रवक्ता र पार्टी वार्ता टोली सदस्य आदि विभिन्न भूमिकामा सफल प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि उनी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । यस्तो अवस्थामा उनी सभामुख हुने भएपछि यतिबेला उनको विरोध गर्नुको तात्पर्य के ? कुन स्वार्थले प्रेरित छ यो विरोध ?

कतिपय मानिसहरू शिवमायाले आफूलाई सभामुख पदका लागि चयन नगरिएपछि उपसभामुख पदबाट राजिनामा दिने क्रममा ‘राजसंस्था फाल्न सजिलो भयो तर पितृसत्ता त्योभन्दा धेरै बलियो रहेछ’ भनेको कुरालाई आधार बनाएर उनीप्रति सहानुभूति दर्शाइरहेको अनि पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखिरहेको आभास गराउन खोजिरहेका छन् । तर यहाँनिर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने नेपाली राजनीति अझै पनि संक्रमणकालमै अगाडि बढिरहेको छ, यहाँ समुचित लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकिरहेको छैन र दलहरूबीच भागबण्डाको राजनीतिक सहमतिको पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । यसै कारणले गर्दा नै सभामुख पद पूर्वमाओवादी समूहले पाउनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान रहन गएको हो । यदि पूर्वएमाले समूहले त्यो पद पाउनुपर्ने अवस्था रहेको भए चर्चामा रहेका सुवास नेम्वाङको दाँजोमा शिवमायालाई सभामुख बनाउन नमिल्ने कुनै बलियो तर्क नेतृत्वसित रहने थिएन । शिवमाया यही भागबण्डा–राजनीतिले गर्दा सभामुख हुन नसकेकी हुन् र उपसभामुख पद गुमाउन पुगेकी हुन् ।

कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि उत्पन्न नयाँ सभामुख चयनको सकस प्रकरणले थप एउटा सत्य पनि उजागर गरेको छ– केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वास्तवमै वर्तमान नेपाली राजनीतिमा सर्वशक्तिशाली ‘किङ मेकर्स’ हुन् । सभामुखमा सापकोटाको चयन एउटा उदाहरण मात्र हो ।