नेपाली पर्यटन उद्यमको सोच, संरचना र जनशक्ति ५०–६० को दशकको छ । सुरुवाती कदम यसकै पुनःसंरचनाबाट हुन जरुरी छ । जसका लागि एउटा नीति परिमार्जन कमिटि गठन गर्न आवश्यक छ, स्थायी र खुला संरचना सहित जसले नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय परिवर्तनमा सहयोग गर्नेछ । अन्यथा हिरा माथि बसेर फलाम खोज्ने उल्लुको हालत हुनेछ । यति सुन्दर देशमा पर्यटन क्षेत्रले गरेको योगदान हेर्दा हामीले गर्व गर्ने ठाउँ कतै देखिन्न । यो आलेख आजसम्मका सतही छलफलभन्दा केही फरक र अनिवार्य विषयवस्तुलाई उठाउने प्रयत्न पनि हो ।

पहिलोपटक गन्थन होइन, मन्थन गरौँ । तर्कले होइन, तथ्यले बोलौँ । गुनासाका कुरा होइन, सुधारको चुरो पनि केलाऔँ । नेतृत्वलाई बाटो देखाऔँ, कर्मचारीलाई नतिजामा टेकाऔँ । सधैं देश–देश भन्दा भन्दै हामीले यो देश यस्तो बनायौं । तलका केही सामान्य काम गरौँ देश आफै बन्छ, हामीले बनाउनु पर्दैन, आ–आफ्नो कर्म गरे पुग्छ ।

मन्त्री र सचिवको सचिवालयको अन्तरः सम्भवत सचिवको सचिवालयमा त्यस मन्त्रालयका सबैभन्दा दक्ष, सक्षम र भाषामा दख्खल राख्ने कर्मचारी पाइन्छ । मन्त्रीको सचिवालयमा त्यसको ठिक उल्टो ल्याङ्फ्याङ र ‘गफास्टक’ अड्डा बनाइन्छ । यहीबाट हो सचिव, कर्मचारी र नियोगहरुले मन्त्रीलाई हेप्न थाल्ने । एउटा ठोकुवा गरौँ, यदि हाम्रा मन्त्रीको सचिवालय सबल र सक्षम हुने हो भने मन्त्रीसँग पुग्ने आधा फाइल र मानिसको भिड सचिवालयबाटै हल हुन्छ । तसर्थ पर्यटनको सचिवालय त अझ अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, स्प्यानिस, चाइनिज, भारतीय र अन्य भाषा जान्ने सहितको जरुरी छ । आइटी, नवीन अवधारणा, व्यवसायीक रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने ब्यक्तिलाई मनाउने र तिनका कुरा बुझ्ने सचिवालय बिना मन्त्री ज्यूको कार्यदल कदापी सफल हुँदैन । एउटा भनाइ छ, मन्त्री र नेतृत्वको “इमेज मेकर” हो, सचिवालय ।

इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट (आईडिपी) र क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटीः आइडिपी आज संसारका १ सय ११ भन्दा ज्यादा देशबाट वितरण हुन्छ र १ सय ३५ ज्यादा देशमा स्वीकार हुन्छ । नेपालबाट विश्वव्यापी मान्यता पाउन सक्ने यही डकुमेन्ट जारी गर्ने जाँगर, शिप र हैसियत नभएको सरकारले देशको शान र मान बढाउँदै पर्यटकीय देश बनाउने कुरा तपाईंलाई हावादारी लाग्दैन ?

ठोकेरै भन्छु, आइडिपी र सिडिपी आजको पर्यटनको विकासको लागि अनिवार्य छ । हाम्रा यातायात, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयलाई केही थाहा भएन वा गर्न चाहेन भन्दैमा दुनिया आँखा चिम्लेर सधै नेपाल भनेर दौडिदैन । त्यसका लागि त हाम्रा केही नीति र प्रविधि, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता अनि हाम्रा प्रतिबद्धता पनि त पूरा गर्नु पर्ने होला । रमाइलो कुरा नेपाल ट्राफिक चिन्ह नभएको देश हो दुनियाँका ट्राभलर्सका लागि । हामीले ग्लोबल ड्राईभ टुरिजम र टू व्हील टुरिङ्गलाई जन्मन र हुर्कनै दिएनाँै । एउटा गोराको भारी चौध जनाले एक महिनासम्म बोक्नेलाई पर्यटन भनेर बुझ्ने र भोगेकालाई के आइडीपी के सिडिपि ? के ड्राईभ टुरिजम, के क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटी ? उत्तर र दक्षिणका करौडौ अनि हिप्पिजम पछिको विकसित ड्राईभ टुरिजमका पारखीलाई नेपाल भित्रर्याउने हो भने क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी व्यवस्थित र आधुनिक हुनैपर्छ । साथै एसियन हाइवे पनि हाम्रो पर्यटनको लागि लाईफ लाइन हो । तसर्थ अब पूर्व–पश्चिम, नयाँ सडक र रेलवे भन्दा एसियन हाइवेमा जोड गर्नुपर्छ । आइडिपी र सिडीपी जारी गरौँ, अन्तराष्ट्रिय अटोमोबाइल फेडेरेसन र एलायन्स इन्टरनेसनल दे टुरिजम (एआइटी) सँगको समन्वयमा केही लाख पर्यटक त नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा) नेपालले नै भित्र्र्याउँछ ।

इभेन्ट र प्रोडक्टको अन्तरः सरकारले पैसा दियो, भव्य पर्यटकीय इभेन्ट भयो । पैसा दिएन, केही पनि भएन । दुनियामा कतै यस्तो हुन्छ होला र ? खासमा हाम्रा अधिकांश इभेन्टहरु प्रोडक्ट बनेनन् । आजसम्मका मन्त्री, हाकिम, ठेकेदार, दलाल र परामर्शदाता समेतले हामीलाई कमजोर, उल्लु र उद्योगीहरुलाई पंगु बनाए । तर तिनले कमाए, देशले भने गुमायो । तब त यति सुन्दर र औलोकिक देशमा १० लाख पर्यटकको रटान । तर यो ढटान हो । तसर्थ अब प्रोडक्ट हुन नसक्ने इभेन्टमा लगानी नगरौँ । गोक्यो तालमा स्केटिङ र स्नो–बोर्डिङ र आइस हकीको लागि सरकारले दिएको करोडौं भन्दामाथि रकम फगत एउटा भिडियोको लागि हो ? के दोस्रो वर्षदेखि तीनले अल्पाइन स्पोर्ट्समा केही गरे ? तसर्थ पर्यटन भनेको लुटेर ल्याउने भुटेर खाने चिज होइन । यसको बहुआयामिक पक्ष छन्, आफ्नै परम्परा र मोडल छ । अनि विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र मार्केटिङ पनि हुन्छ ।

शागत संस्थाबीच सहकार्यः पर्यटकभन्दा ज्यादा संघ संस्था र राजनीति हुन्छ कि के हो पर्यटन क्षेत्रमा ? जहाँ जातिय, टोले र झोले संघसंस्था समेत टनाटन छन् । नभएको त दक्ष, पेशागत र व्यवसायीक चरित्रका संघसंस्था त हुन् । खैर जे होस् एनएमए, टान, माउन्टेन स्पोर्टस् फेडेरेसन, नाटा, पाटा जस्ता संघ संस्था सँगको सहकार्य र स्तरउन्नती साँच्चै जरुरी छ । तर टान लगायत संस्थाहरू सँगको समस्या छिटै समाधान गर्न जरुरी छ ।

ट्रेकिङको विकल्पः अब ट्रेकिङको विकल्प सोच्नै पर्छ । अन्यथा पछुताउनु बाहेक केही बाँकी रहन्न । तसर्थ हाम्रा प्रोडक्टलाई थप विविधिकरण, थप व्यवस्थित र थप ब्रान्डिङ गर्नैपर्छ । त्यसका थुप्रै आयाम होलान्, तत्कालका लागि हामी टु–ह्विल टुरिङ्ग र ड्राइभ टुरिजम, वाटर एण्ड विच टुरिजम तथा अल्पाइन एण्ड हाइ अल्टिटूड टुरिजम गरी तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्न ढिलो भइसक्यो । हिजोको वाइट वाटरको हाम्रो पहिचान सम्झिएर रोईरहन भन्दा फ्याट वाटरमा सिफ्ट हुन ढिला भैसक्यो । स्पोर्ट्स टुरिजम र एडभेन्चर टुरिजम पनि अनिवार्य भैहाल्यो ।

पर्यटनको प्रोडक्ट खेलकुदः पर्यटनमा खेलकुद जोड्ने बहस विश्वव्यापी हो । संसारका कतिपय देशको पर्यटनको मुख्य प्रोडक्टनै खेलकुद हो । मोनाको, अन्डोरा जस्ता देशमा त एयरपोर्ट समेत छैन, खेलकुदनै पर्यटन हो । खेलकुद नम्बरको हिसाबले विश्वको तथ्याङ हेर्दा दोस्रो ठुलो क्षेत्र हो । नेपालमा खेलकुदले मात्र पुग्दैन, पर्यटनको कुरा गर्दा दिगो सडक र सुरक्षित यातायात समेत जोडिनु पर्छ । यहि सत्य हो, त्यही तथ्य हो । तर किन नाममा नागरिक उड्ययन मात्र ? जल, स्थल र हवाई यात्री तिन वटै क्षेत्रलाई समेटौँ । किनकी थोत्रा सडक र डरलाग्दो यातायात पर्यटनका मुख्य बाधक हुन् । आजसम्मका नीति निर्माताले यति सामान्य तथ्यलाई पनि हेक्का नदिएर हाम्रो यो हालत भयो । एयरपोर्टका गफ, हावादारी योजना, प्रपोजल माथिको प्रपोजल, मन्त्रीपिच्छेका समितिले पुर्याउने यही हो ।

विकासप्रतिको अल्प ज्ञानः धरानमा एयरपोर्ट हुनु भनेको धरानको हलाल मात्रै होइन एक किसिमको बलात्कार नै हो । यसो भन्दा मै पङ्तीकारमाथि कुनै बेला झण्डै हातपात भएन । फेरि ठोकेरै भन्छु, त्यस्ता प्रस्ताव र वकालत धरान विरोधी, अल्पज्ञानी र अज्ञानीले मात्र गर्ने हुन् । त्यसैले एयरपोर्टको लागि तमासामा केही नगर्नु भन्दा धरान–बेलका रुटमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयर स्पोर्टस्को एकेडेमी सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । धरानको पूर्व–दक्षिणको पाँच सय किलोमिटरभित्र लगभग २० करोड मानिस बस्छन् । त्यसैगरी नेपालमा भएका अन्य दुईवटा स्याङ्जा र पोखराका प्याराग्लाइडिङ स्कुललाई सहयोग गरी थप व्यवस्थित र व्यावसायीक बनाउन सके संसारकै प्रशिक्षार्थी नेपाल आउँथे । त्यसले पर्यटनको बसाई बढ्ने मात्र होइन, तीनले आ–आफ्नो देशमा गई आकाशबाटै नेपालको प्रचार गर्थे, प्रशिक्षण बापत डलर र भारुमा लिने शुल्क छदैछ ।

रणनीतिक साझेदारीः युनेस्को, इसीमोड, बिमिस्टेक, सार्क, आइयुसिएन, युएन इस्क्याप लगायतका राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय निकायसँग हामीले अब दिगो पर्यटनका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्छ । राखेप, ओलम्पिक कमिटी र खेल संघसँग त सहकार्य गर्न नसक्ने/नचाहने नेपाली पर्यटन उद्यमबाट त्यो अपेक्षा राख्ने म कति मूर्ख हँ ! के अबका मन्त्री ज्यूले त्यो गरे कसो होला ? अहिलेको बदमास सिन्डिकेटवालाले त्यसो गर्न नदिन सक्छन्, त्यतातिर भने चनाखोको हुनुपर्छ ।

काम न काजका समितिः सम्भवत नेपालको कुनै पनि मन्त्रालयमा समिति धेरै छ भने त्यो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमै छन् । तिनको के काम ? के तिनले कुनै प्रोडक्टमा काम गरेका छन् र ? तसर्थ त्यसलाई तुरुन्त व्यवस्थित गरौं कि खारेज, कि सक्रिय पारौँ ! खासमा पर्यटन मन्त्रालयका समितिहरु रनिङ्गका हडल्स दौडजस्तो बनेका छन् । तीनले मन्त्रालयको कार्यमा के योगदान गरेका होलान् तिनैलाई थाहा छैन ।

चल्न नसक्ने एयरपोर्टहरुको सदुपयोगः पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट पाएको र पाउने क्षतिपूर्तिका केही उपाय छन् । भएका पूर्वाधार र साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग तथा वैकल्पिक प्रोडक्टमा विकास, जसले प्याराग्लाइडिङ्गमा पुर्याएको क्षतीलाई पुर्ति गर्न सकियोस् । त्यसको सुरुवात पुरानो एयरपोर्टलाई अहिलेकै अवस्थामा रहन दिनु उपयुक्त हुन्न । यसको प्रयोग गरी पोखराको पर्यटनलाई जीवन्त राख्ने थुप्रै उपाय छन्, तीमध्ये एउटा उपाय हो त्यसलाई टुरिजम स्पोर्ट्स पार्कको रुपमा विकास गर्ने । एकछिनको लागि कल्पना गरौँ त पुरानो एयरपोर्टमा हर्स राइडिङ, मिनि गल्फ, इलेक्ट्रोनिक कार्ट्स, स्केटिङ, वाल क्लाइमविङ या टग अफ वार जस्ता खेलकुदको हव बनाउन सके संसारकै त्यस्ता पारखीहरू कति आउँथे होलान् । तर यो निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मात्रै छ है । पोखरामात्र हैन देशभर त्यस्ता एयरपोर्ट दर्जनौ छन् । जसमा राज्यको अबौं लगानी भएको छ, प्रतिफल शुन्य छ । तिनलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्ने दर्जनौं शुत्रहरु छन् ।

हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्य साच्चै धेरै छन् र हामी ती सबैको एकै पटक प्रमोसनमा हौसिनु हुन्न है, तर भयो त्यस्तै । त्यो पनि हाम्रो अर्को समस्या हो । तपाईँले आईफिल टावर भन्दा अन्य चिजको प्रमोसन फ्रान्सले गरेको देख्नु भएको छ ? सिङ्गो पेरिसले लुभ्र म्यूजियम त थोरै मात्र प्रमोसन गर्छ । तर हामी सगरमाथादेखि घाटका देवीथान समेतलाई फलाक्छौँ, अनि परेन फसाद ! सुदुर पश्चिम सरकारले त ६० प्रतिशत रकम मठ मन्दिर, गजुर–टुडाल र दिवाली पुजास्थलमा खर्च गरेछ । खप्तड, रामारोसन, शुक्लाफटा र चिसापानीलाई बिर्सेर । अरु प्रदेशहरु र संघको पनि ताल त्यस्तै हो । तसर्थ केहीलाई विश्वव्यापी गन्तव्य बनाऔँ, लाखौँमा प्रमोसन गरौँ । सरकारी क्षमता नपुगे हामी छौँ नि नागरिक र पेशागत समूदाय । मेरो विचारमा सगरमाथा, जनकपुर, पोखरा, चितवन, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण क्षेत्र, शुक्लाफाटा, रारा, मुस्ताङ र खप्तड जस्ता बढीमा १० वटा गन्तव्य केन्द्रित मार्केटिङ गरौँ न । तब पो दुनियाँमा प्रभावकारी उपस्थिती हुन्छ र सवै उमेरसमुह, आर्थिक समुह र धार्मिक तथा व्यवसायीक समुहलाई नेपालको प्रोडक्ट वनाउन मदत पुग्छ ।

ठुला प्रमोटरसँगको सहकार्यः ठुला प्रमोटरसँग कि हामी जादैनौँ कि तिनले पत्याउनन्, परिणाम एकै हो । तसर्थ अलिक फराकिलो ढङ्गले सोच्ने कि ? तर आजसम्मका तीनै शिप र प्रयत्नले केही हुने वाला छैन । तर पयर्टन बोर्डको प्रशासन र सदस्यहरुको बुझाई, मन्त्रालयको आजसम्मको तौरतरिका, संघसंस्थाहरुको स्तर, राजनितिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता हेर्दा ठूला प्रमोटरले हामीलाई न पत्याउछन्, न हामी जाने सामथ्र्य राख्छौँ । ज्याक्सन हाइट र ओपेरा हाउस अगाडी नेपाली टोपी, झण्डा र सेलरोटी बोकेर नेपाल परेडमार्फत नेपालको “पर्यटक प्रवद्धन” गर्नुका साटो न्यूयोर्क म्याराथन र सिड्नी म्याराथनका आयोजकहरुसँगको योजना, सहकार्य र पहुँच वृद्धिको बेला हो आजको । हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हाकिमको १० दिनसम्मको विदेश भ्रमण हुँदा कुने मेगा इभेन्ट अर्गनाइजर/प्रमोटरसंगको मिटिङ्ग सुन्नु भएको छ ? विचरा राजदूत र वाणिज्य दूतहरुको के कुरा गर्नु ? ती त इमेल समेत हेर्न जान्दैनन् या आफ्नो काम ठान्दैनन् ।

सार्वजनिक यातायातमा सुधारः सार्वजनिक यातायात सुधार आजको पर्यटनको मुख्य आधार हो । संसारमा एयरपोर्ट नभएका नामुद पर्यटकीय देशहरु समेत छन् भन्दा कतै हाम्रा एयरपोर्टका अभियन्ताले चड्काउँदैनन् नि मलाई ? यो सत्य हो, यति सानो देशमा पाँच दर्जन ज्यादा एयरपोर्ट ! यो देश दोहन गर्ने र पर्यटनमा केही नगर्ने चाल हो । खासमा क्रस–बोर्डर कनेक्टीभिटी, दिगो सडक र सुरक्षित यातायात, वैज्ञानिक, नियमित र व्यवस्थीत मोबिलिटी सिस्टम नभई जिल्लै पिच्छे एयरपोर्ट बनाउनुस, नतिजा शुन्य । यति सानो देशमा एक लाख ज्यादा किलोमिटर सडक बनिसकेको छ, जसलाई हाम्रो दिगो पर्यटन र दिगो विकासमा प्रयोग गर्ने हो भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी छ ।

निस्कृय दुतावास र नियोगः दूतावास र नियोगहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा खटाउने, आराम गर्न राजदुत हुन जाने भन्ने प्रथालाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सलामी, गुलामी र मलामीको लागि मात्रै हो भने दर्जनौ दुतावास बन्द गरिदिए हुन्छ । सिमित दुतावास, नियोग तथा विकास एजेन्सीहरुलाई पनि समिति व्यक्ति र स्वार्थ समुहको पहुँचबाट पर्यटन क्षेत्रलाई मुक्त गर्नु पर्नेछ । अर्को कुरा दक्ष, विश्वव्यापी पहुँच भएका, विश्वाश्निय आधार भएका जनशक्तिको परिचालन आजको मुख्य विषय हो ।

आईकाओको हौवा र यथार्थताः नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई फुटाई कार्यकारी र नियमनकारी निकायको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । आइकाओ प्रतिवन्दको फुकुवा अहिलेसम्मका मन्त्रीज्यूको पहल, क्यानका कर्मचारीहरुको मनपरीतन्त्र र स्वार्थसमुहको चलखेलले हुन नसकेको तथ्य हामी सामु छ । नेपाल एयरलायन्स देखाएर क्यानको बेइमानी, क्यान देखाएर नेपाल एयरलाइन्सको बेइमानी टुलुटुलु हेरेर बस्न मन्त्री ज्यूलाई सुहाउने कुरा होइन । यूरोपसम्मको डाइरेक्ट फ्लाइटका लागि मानव तस्कर र अल्छी नेपालीहरु पनि अर्को कारण हो । जुन आइकाओले नभने पनि बुझ्न पनि सकिन्छ । साथै अन्य थुप्रै इन्डिकेटरहरु सुधार्नका लागि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ ।

एयरपोर्टको खेती र फ्रि-भिसाको बचकानाः अब कुनै पनि स्थानमा एयरपोर्टको खेती नगर्ने, बनेको केही स्थानलाई अन्य कार्यको लागी सदुपयोग गर्ने, नचाहिनेलाई पुरै बन्द गर्ने । निजगढमा नीजि विदेशी कम्पनीको प्रवेश गराउने र निर्माणदेखि परिचालनसम्मको लागि ५० वर्षको लागि भाडामा दिने तथा विश्वब्यापी पूर्व–पश्चिामको ट्रन्जिट हवको रुपमा बिकास गर्ने । भैरहवा र पोखरामा निकै गलत भइसकेको छ, मागपत्र, धर्ना, चक्कजाम जस्ता राईलोले न गल्ती सुधार हुन्छ, न ति एयरपोर्ट चल्छन् । त्यसका लागि त दिगो रणनीतिक योजना र ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको जरुरी हुन्छ । पर्यटन व्यवसायको नाममा कहिलेकाहीको असामान्य व्यवहार, नक्कली रेस्क्यू, एयरपोर्टका ट्याक्सी, यातायातमा अझै कायम रहेको सिन्डिकेट र टुरिजम रुटका सडकको अवस्था बिर्सेर फ्रि भिसा र एयरपोर्टको खेतीमा विश्वास गर्नेलाई बैगुनी भन्नु की बेइमानी !

साहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुदको हवः नेपाललाई साहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुदको हब बनाउने गरि विश्वव्यापी अभियान थाल्नुपर्यो । खासमा नेपाली पर्यटनको पहिचान कस्तो ? कुनै हौसे भन्छ, बैङ्ककको जस्तो । कुनै “सर्वज्ञानी” भन्छन्, बार्सिलोना जस्तो । कतै अल्पज्ञानी बोल्छन्, सिगापुर र हङ्कङ जस्तो । खासमा नेपालको विश्वव्यापी पहिचान हिमालय रेञ्ज, ह्वाइट वाटर, निकुञ्ज र आरक्षणहरु, साहसीक र सांस्कृतिक विविधता नै हो । यस्तालाई मान्ने हो भने, तराई–हिमाल, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका प्रोडक्टहरु पनि एडभेन्चर बनाउन सकिन्छ, जसलाई हाम्रो प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ । त्यसो हो भने यो गर्न ढिला भयो । फुटवल, क्रिकेट जस्ता खेलहरुको हामी धेरै चर्चा गछौँ, संसारका अग्ला स्थानमा रहेका गल्फ कोर्सलाई लावारिस छोड्छौँ । माल पाए पनि चाल नपाउने भनेको यसैलाई हो ।

मेगा इभेन्ट सिटीः नेपालमा एउटा सिटी धुलिखेल वा काठमाडौँ वा पोखरा वा चितवनलाई मेगा इभेन्ट सिटीको रुपमा विकास किन नगर्ने ? यसो भनिरहदाँ बुटवल र गोदावरीका भूत बङ्गला बनाइएका सभाहलहरु, “पर्यटकिय राजधानी”को तमासा बनाइएको पोखराको अवस्था दोहोरिनु हुन्न । इभेन्ट सिटी भनेको प्रोडक्ट, पुर्वाधार, प्रकृति, यातायात, भौगोलिक अवस्था र दक्ष जनशक्तिको संयोजन भएको एउटा सु–स्पष्ट लक्ष्य सहितको योजना हो । जुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको उपस्तिथीमा बाजा बजाएर गरिने तर तयारी र लक्ष्यविनाको, प्रोडक्ट र जनशक्ति विनाको पर्यटकिय राजधानी, बागमती र भरतपुर भ्रमण वर्षजस्तो होइन । यसको सार के हो भने, दुबई र बाकु जस्तै, जेनेभा र पेरिस जस्तै नेपालमा इभेन्ट सिटीको रुपमा विकास गर्नैपर्छ ।

तमासे पर्यटन दुतः पर्यटन दुत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै लाजमर्दो भयो, जसलाई अन्त्य गरी साँच्चिकैको दुत बनाउन जरुरी छ । राजदुत त बेरोजगार भएको देशका झन पर्यटन दुत ? भिजिटिङ्ग कार्डको दोहन, आसन ग्रहण, म्यानपावर म्यानेजमेन्ट र साँझको रमझमभन्दा देखाएनौँ की सिकाएनौँ । जियोग्राफी लगायतका च्यानलमा स्थापित भएका, विश्वव्यापी पहुच भएका, आधुनिको पर्यटनको ट्रेन्ड बुझ्ने ज्ञान र सिप भएका हजारौँ नेपाली होलान विश्वभरी । पर्यटन दुतको खेती कि सबैलाई उल्लु बनाउने कि खेलोफड्को गर्ने एउटा हास्यास्पद जिनिस बेनेको छ, नेपालमा । कम्तीमा यसलाई त रोक्यौँ र पर्यटकीय मर्यादा कायम गरौँ ।

नीतिमै पुर्नविचारः सामाजिक, पेशागत, व्यवसायीक तथा खेलकुद संगठनहरुसँगको सहकार्य विना आजको पर्यटन असम्भव छ । तर जातिय पर्यटन संस्थाहरु, मेला महोत्सव र असान्दर्भिक इभेन्टहरुमा पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट छ । राजनीतिक समुह र गु्रपको त मामाघर नै भइहाल्यो बोर्ड र मन्त्रालय । यसरी आउने रिजल्ट यही नै हो । साराका सारा पर्यटन भनेर कुदेका कुदैछौँ । जिडिभीमा योगदान तीन प्रतिशत पनि पुग्दैन । यसलाई अन्त्य गर्न छ भने अहिलेका हाम्रा नीति र गन्तव्यमै पुनर्विचार जरुरी छ ।

विश्वका फिल्मी उद्योगलाई आमन्त्रणः विश्वका फिल्मी उद्योगसँग सहकार्य गरौँ । यति त हिम्मत राखाैं । कुनै वेला धेरै भारतीय फिल्महरु नेपालमा सुटिङ्ग हुन्थे, अहिले अधिकांश नेपाली फिल्म विदेशमा सुटिङ्ग हुन थाले । हुदाँ हुदा अस्ट्रेलियामा नक्कली नेपाल बनाई हलिउडको फिल्म सुटिङ्ग भएको सुनेर सुत्ने वासिङटन र क्यानवेराका नेपाली राजदुत कसरी निदाउँदा हुन् विचरा ! हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको भारत, हङकङ र यूएसए भ्रमणमा बलिउड र हलिउडको निर्माता निर्देशकसँग मिटिङ्ग/अन्तरक्रिया र नेपालमा निम्ता गरेको कहिले सुन्नु भएको छ ? ओस्कार जितेका विश्वप्रसिद्ध बुद्ध धर्माल्मबी नायिका मिसेल योहो, लियोदार्नो डिक्याप्रियो बारम्बार नेपाल आउँदा समेत वास्ता नगर्ने हाम्रा सत्ताधारी र निकायहरु छिमेकीले नचिन्ने पर्यटन दुत बोकेर नेपालमा दिगो पर्यटनको गफ दिएर बसेका छन् ।

पर्यटकीय प्रोडक्टको विकासः प्रोडक्टहरुको थप विकास नगरी पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सकिन्न, जुन नेपाली पर्यटनको मुख्य चुनौती हो । हामीले हाम्रा लोकप्रिय गन्तव्यहरुको आधारमा आएका पर्यटक माथिनै गफ लगाएर खाएका हौँ । रारा होस् वा पोखरा, सुक्लाफाटा हुन् वा खप्तड, प्राकृतीक सुन्दरता बाहेकका प्रोडक्ट खै ? डेस्टिनेसन, पुर्वाधार, जनशक्ति र टूल्ससंगै आउने मुख्य आधार हो दिगो, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक प्रोडक्टको डिजाइन । जसमा हामी हालसम्म गलत बाटो गइरहेका छौँ । जतिनै पवित्र उद्देश्य भएपनि, जतिनै डेस्टिनेसन सुन्दर भएपनि पुग्न भने सकिन्न । थप कुरा होटेल र होमस्टे फरक–फरक स्थानमा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । चाहे ठमेल चाहे पोखरा, २४ घण्टे खुला भन्ने केटाकेटी कुरा बन्द गर्नुपर्छ । सुरुवातको होमस्टेको कल्चर झण्डै–झण्डैसमाप्त भइ सकेको छ, आफ्नै कारणले होस या छेउमा भएको होटेलका कारणले ।

प्राथमिकता निर्धारणः टुक्रे मेला महोत्सवमा होइन ठूला–ठूला इभेन्टमा ध्यान जानु पर्यो अब । तर लन्डन, न्युयोर्क र युरोप लगायतका शहरमा ट्राभल मार्टको नाममा हुने शासक र ठेकेदारका घुमफिर र १०/२० जनाको बुकिङ, टोपी, झण्डा र सेलरोटी (जुन भुटानले आफ्नो बनाइसक्यो) र्याली अनि नेपाली भेला गर्ने स्वाद चाखेका पर्यटन बोर्डका र पार्टीका अनि देशभन्दा माथिकालाई कसरी तह लाउनु हुन्छ मन्त्री ज्यू ? साना र नीजि प्रयत्नले हुन सक्ने यति नै हो, जुन हामीले गरी सक्यौँ । स्पोर्ट्स कनक्लेभ भन्दा लोकल महोत्सव, फर्मुला बान भन्दा ट्याटु जमघटलाई ब्रान्डिङ् ठान्ने यी अजीब हाकिम र तिनका कार्यशैली अनि बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनुस्, मन्त्रीज्यू ।

नियुक्तिको रोस्टर तयार गर्नेः मन्त्रालय, बोर्ड र सम्बन्धित निकायमा क्षमता, योग्यता र परिणामको आधारमा अवसर दिने र जनशक्ति परिचालन गर्ने । यति गर्न साथ आधा सुधारको सुरुवात एकै पल्ट हुन्छ । तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो र नराम्रो छुट्टाउन साह्रै गाह्रो छ । जम्मैले गफ गर्छन्, दिगो काम कमैले गर्छन् । नेपाल यस्तो देश हो, लाखौं मान्छेले पर्यटनको गफ उत्तिकै दिन्छन् । तर नतिजा शुन्य हात पर्दै आएको छ ।

नेपाल वायुसेवाको पुर्नसंरचनाः नेपाल एयरलाइन्सलाई पव्लिक प्राइभेट साझेदारीको मोडलमा लग्नुपर्छ । नेपालको झण्डा टासिएको छ भन्ने आधारमा नेपाल वायुसेवा निगम लुट्ने छुट कसैलाई दिनु हुन्न । नेपालमा दर्ता भएका, नेपालीले लगानी गर्ने, नेपालको प्रमोसन गर्ने र नेपालीले नै मुनाफा पाउने जुनसुकै हवाइजहाज पनि नेपालको झण्डावहाक हवाइजहाज हुन् अब ।

टार्गेट फिप्टी फिप्टीः माथिका यति सामान्य कामहरु गर्ने हो भने आउनुहोस् सन् २०२४ भरीमा २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरौं । र सन् २०५० सम्ममा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउ । त्यसका लागि प्राकृतिक साधान, गन्तव्य, पेशागत र व्यवसायीक समुदाय, विश्व समुदाय र हामी तयार छौं । माननीय मन्त्री ज्यू के तपाई तयार हुनुहुन्छ ?

हामीसँग अझै विश्वकै योग्य, क्षमतावान, ज्ञान र सीपले भरिपूर्ण मानव स्रोत–साधन छन् । मात्र ती मन्त्रालयमा सधैँ धाउदैनन्, पर्यटन बोर्डको सदस्यका लागि नेता नेता कहाँ पछ्याउँदैनन्, पर्यटन बोर्डको कन्सल्टेन्सी हात पार्न हाकिमहरूसँग साँझसँगै हुन्नन् अनि पर्यटन नामको राजनीतिक खेलो पड्कोमा समय पाउँदैनन् । एउटा रमाइलो कुरा नि, सन् ८० को दशकदेखि आजसम्म नै उस्तै–उस्तै साहुजीहरु, समूह, वर्ग र इन्ट्रेस्ट ग्रुपले नचाइरहेको छ, हामीलाई । ती राम्रा भन्दा पनि त्यस्ता पात्र हुन् जो सदैव चाकरीमा रमाउछन् र आफूलाई विशिष्ट ठान्छन् । सरकार, मन्त्रालय र समग्र पर्यटन उद्यम तिनै सीमित समूहको प्रयोग बन्छन्, जसबाट हुने यही नतिजा हो । तिनको आफ्नो व्यवसाय त चलेको, फलेको र फुलेको पनि छ, सरकारको खर्चमा । तिनले सबै पाटी र मन्त्री चलाउँछन्, अलिअलि फकाउँछन् र आफ्नै स्वार्थमा बहकाउँछन्, जसको परिणाम हाम्रो सामु छ । त्यसलाई रोक्ने हो भने मात्र दिगो पर्यटनबाट समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड खारेज गरेपनि, मन्त्रालयले पर्यटन नाम हटाए पनि ( दिगो काम त के पो गरेको छ र) ८/१० लाख पर्यटक आफै आउँछन् नेपालमा । त्यसको लागि स्याल हुँइया मच्चाउनै पर्दैन । तिनलाई बोर्डर देखि, एयरपोर्ट देखि, यातायातदेखि कर्मचारीदेखि अनि व्यवसायीदेखि दुख नदिए पुग्छ । अहिलेको ज्ञान, सिप, संगठन, संरचना, कर्मचारीतन्त्र, राजनीति नेतृत्व र पर्यटन बोर्डबाट हुने यति नै हो । बिस, तीस लाख पर्यटकको नम्बर समेत गफै हो, त्यसमाथि त कुरै नगरौँ । त्यसका लागि अलिक नयाँ, फराकिलो, आधुनिक, व्यवस्थित र थोरै फरक ढङ्गले सोच्नै पर्छ । के हाम्रा मन्त्री, सचिव, हाकिमहरु अनि नेताहरू तयार हो ?

(अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोवाइल फेडेरेसन (एफआइए) वल्र्ड काउन्सिल मेम्वर भट्टराई नेपाल अटोमोवाएल्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक समेत हुन् ।)