काठमाडाैं । शनिबार सम्पन्न अष्ट्रेलियाली संघीय चुनावमा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज र उनको लेबर पार्टीले उल्लेखनीय बहुमत प्राप्त गर्दै ऐतिहासिक विजय हासिल गरेका छन्। यस जितसँगै अल्बानीजले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्न लागेका छन्, जसले उनलाई आगामी तीन वर्षका लागि सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ । यो उपलब्धिले उनी विगत दुई दशकमा लगातार दुई पटक चुनाव जित्ने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्, यो उपलब्धि यसअघि सन् २००४ मा जोन हावर्डले अन्तिम पटक हासिल गरेका थिए ।

अन्तिम मतगणनाअनुसार, प्रधानमन्त्री अल्बानीजको नेतृत्वमा रहेको लेबर पार्टीले तल्लो सदनका प्रत्यक्ष निर्वाचित १५० सिटमध्ये कम्तीमा ८५ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । यो संख्या २०२२ को तुलनामा नौ सिटले बढी हो। मतदाताहरूले आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, र आवास संकट समाधानजस्ता विषयमा आधारित नीतिहरूलाई समर्थन जनाएको देखिन्छ । यो बहुमतसँगै अल्बानीजले अब बिना अवरोध आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नसक्ने छन् ।

लिबरल पार्टी किन पराजित भयो ?

लिबरल पार्टीको हारका कारण धेरै छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको पार्टीका नेता पिटर डटनको नेतृत्व हो। निर्वाचनको दिन बिहानै, अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने एक नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “मैले यो पटक मत हालिनँ, किनभने डटन हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।” पिटर डटनको नेतृत्वमा, लिबरल पार्टीले समावेशी र सशक्त आप्रवासी समुदायको पक्षमा उभिन सकेन। यही अस्वीकृति नै पार्टीको पराजयको निर्णायक मोड बन्न पुग्यो।

लिबरल पार्टीका नेता पिटर डटनलाई पराजित गर्ने उम्मेदवार एली फ्रान्स हालको समयका सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक पात्र मध्ये एक बनेकी छिन्। यस चुनावमा उनी अत्यधिक चर्चामा आइन्। उनी एक अपांगता अधिकारकर्मी, एकल आमा र पूर्व सांसद पिटर ललरकी छोरी हुन् । ब्रिसबेनको डिक्सन क्षेत्र, जहाँ पिटर डटनले २४ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गरेका थिए, त्यहाँ एलीले ऐतिहासिक जीत हासिल गर्दै उनलाई हराउन सफल भइन्।

पिटर डटनको लागि यो चुनाव उनका राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा अपमानजनक हार बन्यो । डटनको विभाजनकारी र कठोर नीतिहरू, जस्तै शरणार्थीलाई अफशोर हिरासतमा राख्ने नीति, उनले चिनियाँ, मुस्लिम र अन्य विविध समुदायमा आक्रोश मात्र बटुले। यसले उनलाई जनताको बीचमा लोकप्रियता गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्‍याे ।

अर्थतन्त्र, महँगी, आवास र स्वास्थ्यजस्ता जीवनका वास्तविक मुद्दामा डटनको दृष्टिकोण अस्पष्ट र असम्वेदनशील देखियो। परिणामस्वरूप, मतदाताहरूका लागि डटनको नीतिहरू असमर्थनीय बन्यो र अन्ततः चुनावमा लिबरल पार्टीको पक्षमा जनमतको लहर बग्यो।

नेपाली युवाहरू व्यापार, नेतृत्व र राजनीति जस्ता क्षेत्रहरूमा सक्रिय हुँदा यसकाे योगदान अस्ट्रेलियाको समग्र विकासमा पुगेकाे छ।

अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय

अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको प्रभाव र उपस्थिति हालका वर्षहरूमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । २००१ मा नेपाली समुदायको संख्या मात्र २,४४० थियो, तर २०२३ सम्ममा यो संख्या १,७९,०५० पुगिसकेको छ । यस वृद्धिसँगै नेपाली समुदाय अब अस्ट्रेलियामा नवौं ठूलो आप्रवासी समूह बनिसकेको छ । २०२४ र २०२५ सम्ममा यो संख्या अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको सशक्त उपस्थिति र प्रभावलाई स्पष्ट पार्दछ।

अस्ट्रेलियाका प्रमुख सहरहरू—सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, एडिलेड र पर्थ—नेपालीहरूको उपस्थिति वृद्धि भएको छ । यी सहरहरूमा नेपाली समुदाय स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि, आतिथ्य र शिक्षा क्षेत्रहरूमा सक्रिय छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मी, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ र शिक्षकहरूले अस्ट्रेलियामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् । यी क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूको योगदानले अस्ट्रेलियाली समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपाली समुदायको दोस्रो पुस्ता अब अस्ट्रेलियामा प्रभावशाली बनिसकेको छ । पहिलेका आप्रवासी पिँढीको सन्दर्भमा अहिलेका युवा शिक्षा र व्यवसायका क्षेत्रका कुशल प्रतिनिधिहरू बनेका छन्। उनीहरू अब मात्र नेपाली समाजको हिस्सा होइन, अस्ट्रेलियाली समाजको अभिन्न अंग पनि बनिसकेका छन्। नेपाली युवाहरू व्यापार, नेतृत्व र राजनीति जस्ता क्षेत्रहरूमा सक्रिय भइरहेका छन्, र उनीहरूको योगदान अस्ट्रेलियाको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ।

नेपाली व्यवसायहरूको प्रभाव पनि अस्ट्रेलियामा बढेको छ । एक अध्ययनले देखाएको छ कि अस्ट्रेलियाका १०० भन्दा बढी कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा नेपालीहरूको लगानी रहेको छ । यो तथ्य नेपाली समुदायको आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा फैलिएको प्रभावलाई प्रमाणित गर्दछ।

राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नेपाली समुदायको प्रभाव बढेको छ। विनोद पौडेलको उम्मेदवारी यसको प्रमुख उदाहरण हो। उनले अस्ट्रेलियाको लिबरल पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा म्याकर्थर क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। यसले नेपाली समुदायको राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्दो प्रभावलाई प्रमाणित गरेको छ र भविष्यमा यस समुदायको आवाज अझ बलियो हुने सम्भावना देखिन्छ।

अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसा अवरोध हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजको नेतृत्वमा लेबर पार्टी पुनः सत्तामा फर्किएपछि अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीतिमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने चासो तीव्र बनेको छ। विशेषतः विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली समुदायभित्र व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। विगत दशकमा अस्ट्रेलियाको शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अर्बौं डलरको आर्थिक योगदान पुर्‍याएका छन्, जसमा नेपाली विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। यही पृष्ठभूमिमा नीतिगत कडाइले भावी विद्यार्थीहरूलाई कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा बहस आवश्यक देखिन्छ।

यदि कुनै विद्यार्थी साँच्चिकै अध्ययनको उद्देश्य लिएर अस्ट्रेलिया जान चाहन्छ, उसँग आवश्यक शैक्षिक योग्यता, स्पष्ट लक्ष्य, आर्थिक तयारी र नियमितताप्रति प्रतिबद्धता छ भने, भिसा प्रक्रियामा ठूलो अवरोध देखिंदैन। अस्ट्रेलियाली नीति निर्माताहरूले सदैव यथार्थपरक, जिम्मेवार र शैक्षिक उद्देश्यप्रति समर्पित विद्यार्थीलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री अल्बानीजको सरकारले पनि यही दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ।

तर, लेबर पार्टीको ऐतिहासिक नीतिगत प्रवृत्तिलाई हेर्दा अध्यागमनप्रति धेरै उदार र खुला व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न। पार्टीको नीति नै अध्यागमनको व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यालाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । विद्यार्थीको संख्याले श्रम बजार, आवास समस्या र शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्न थालेपछि सरकार यसबारे संवेदनशील भएको हो। सन् २०२२ मा पहिलोपटक अल्बानीज नेतृत्वमा सत्ता सम्हालिएको बेला कोभिडकालमा लागू गरिएका धेरै विद्यार्थीमैत्री सुविधाहरू हटाइएका थिए, र नयाँ विद्यार्थी भर्नामा स्पष्ट मापदण्डहरू लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

अस्ट्रेलियाली नीति निर्माताहरूले सदैव यथार्थपरक, जिम्मेवार र शैक्षिक उद्देश्यप्रति समर्पित विद्यार्थीलाई समर्थन गर्दै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा, केही महिनाअघि अस्ट्रेलियाली संसदमा प्रस्तुत गरिएको “एजुकेसन सर्भिसेस फर ओभरसीज स्टुडेन्ट्स (गुणस्तर र इमानदारी) संशोधन विधेयक २०२४ ले कडा सुधार आउने संकेत दिएको थियो। यो विधेयक सन् २०२४ को नोभेम्बर १८ मा अस्ट्रेलियाली संसदको सिनेटमा दोस्रो चरणको छलफलमा पार गरिसकेको थियो। तर, विपक्षी दलहरूको असहमतिका कारण र संसदीय सत्रको समाप्तिले यसलाई पारित हुन दिएन । तर, अब लेबर पार्टीसँग बलियो बहुमत छ र ग्रीन पार्टीजस्ता दलहरूको दबाब पनि छैन । यस कारण विधेयक पारित हुने सम्भावना उच्च छ, र यसले आगामी दिनहरूमा अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलगायत अन्य अप्रवासीहरूका लागि अधिक पारदर्शिता र कडाइ ल्याउने छ ।

सो विधेयकसँगै लागू गरिएको मिनिस्ट्रियल डाइरेक्टिभ १०७ मा व्यापक विरोध भएपछि, सरकारद्वारा त्यसलाई हटाएर नयाँ निर्देश—मिनिस्ट्रियल डाइरेक्टिभ जारी गरिएको हो।

मिनिस्ट्रियल डाइरेक्टिभ१११ लागू भएसँगै अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले ‘इण्डिभिज्युअल प्राेभाइडर क्याप’ अर्थात् तोकिएको संख्या अनुसार मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छन्। यसले शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रत्येक विद्यार्थीको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, योग्यता, आर्थिक हैसियत र दीर्घकालीन योजना सूक्ष्म मूल्यांकन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य बनाएको छ । अबदेखि संख्या होइन, गुणस्तरको आधारमा विद्यार्थी छनोट हुनेछ ।

शिक्षण संस्थाहरूले नक्कली कागजात, एजेन्टद्वारा गरिने ठगी, भिसाको दुरुपयोग, र पढाइको नाममा हुने गैरकानुनी गतिविधिको निगरानी गर्न बाध्य हुनेछन् । विद्यार्थीका लागि नियमित उपस्थिति, शैक्षिक संलग्नता, र संस्थागत नियमअनुसारको अनुशासन पालन अनिवार्य बनाइनेछ ।

साथै, हाल लेबर पार्टीसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत छ । विपक्षी दलहरूको प्रभाव न्यून छ र ग्रीन पार्टीजस्ता साना दलहरूको समर्थन पनि आवश्यक नरहेको स्थितिमा, शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित कानुनी प्रस्तावहरू पारित हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ। यो प्रक्रिया अब रोकिने होइन, संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यसबाहेक यो सुधार केवल विश्वविद्यालय तहमा मात्र सीमित छैन । सरकारको तर्फबाट भाेकेस्नल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिङ कलेजहरूमा पनि गुणस्तर, नीतिगत पारदर्शिता र शिक्षण मापदण्ड सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइसकेको छ।

अस्ट्रेलियामा अन्य क्षेत्रमा के हुँदैछ ?

अल्बानीज नेतृत्वको लेबर पार्टीको पुनः बहुमत प्राप्त विजयसँगै देशको अध्यागमन, शिक्षा र श्रम नीतिमा महत्वपूर्ण पुनर्संरचना अपेक्षित छ । संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले अब आफ्ना एजेन्डाहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने अवस्था प्राप्त गरेको छ, र यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीहरूको दैनिकीमा पर्ने देखिन्छ ।

नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूको धेरैजसो हिस्सा नर्सिङ, हेल्थकेयर र एजकेयर जस्ता क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छन्। यी पेशाहरू अस्ट्रेलियाको दीर्घकालीन प्राथमिकता सूचीमा पर्छन्, जहाँ दक्ष जनशक्तिको स्थायी अभाव छ । चुनावी समयमा अल्बानीज सरकारले सामाजिक सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र तलब वृद्धि गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। यसले यी क्षेत्रहरूमा काम गर्नेहरूलाई आर्थिक राहत र दीर्घकालीन स्थायीत्व प्रदान गर्ने सम्भावना प्रबल बनाएको छ ।

यी निर्णयहरूले अस्ट्रेलियामा शिक्षा र काम गर्ने अवसरको लागि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विशेष फाइदा पुर्याउनेछन्। तलब वृद्धि, स्थायीत्वको सुनिश्चितता र स्थायी बसोबास (पीआर) को मार्ग सजिलो हुनेछन्, जसले भविष्यमा यहाँ बस्न र काम गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो अवसरको सिर्जना गर्नेछ।

नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूको धेरैजसो हिस्सा नर्सिङ, हेल्थकेयर र एजकेयर जस्ता क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छन्।

नेपालका विद्यार्थीहरूका लागि अर्को ठूलो चुनौती भनेको भिसा शुल्कको वृद्धि हो। आगामी वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा भिसा शुल्क १,६०० अष्ट्रेलियाली डलरबाट बढेर २,००० डलरसम्म पुग्ने तयारी गरिएको छ, जुन हालको शुल्कको तुलनामा २५ प्रतिशतको वृद्धि हो । यद्यपि लिबरल पार्टीको प्रस्तावित ५,००० डलरको तुलनामा यो वृद्धि कम छ, तर यो अझै पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती बन्ने निश्चित छ । विशेषगरी, मध्यमवर्गीय परिवारका र सीमित स्रोत भएका विद्यार्थीहरूको लागि यो थप आर्थिक दबाब बन्न सक्छ।

यस वृद्धि कारण, कर्जा र परिवारको सहयोगमा निर्भर विद्यार्थीहरूको लागि अस्ट्रेलिया जान थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । भिसा शुल्कको यो वृद्धि, नेपाली विद्यार्थीहरूको अध्ययन खर्चलाई अझ गाह्रो बनाउने छ, जसले दीर्घकालीन शैक्षिक योजना र भविष्यप्रति असर पार्न सक्छ।

सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या २,७०,००० मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाएको छ ।

अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरूको आवास समस्या पनि अझै जटिल बनेको छ। सरकारले सस्तो आवास निर्माणको योजना अघि सारेको भए पनि, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ विदेशी विद्यार्थीलाई तत्काल प्राप्त हुने छैन । सस्तो आवासका योजनाहरू मुख्य रूपमा स्थायी बासिन्दा र निम्न आय वर्गका अस्ट्रेलियनहरूलाई लक्षित छन्, जसले गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरूले अझै महँगो भाडा तिर्नुपर्ने र अप्ठ्यारो आवास खोज्न बाध्य हुनेछन्।

साथै, सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या २,७०,००० मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाएको छ । अब बिना योजना र स्पष्ट उद्देश्यका विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्रक्रियामा छानिने सम्भावना बढी छ । यसले अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि थप तयारी र योजना बनाउनु अनिवार्य बनाएको छ।

तर, सकारात्मक पक्षमा ४८५ ट्रेम्पाेररी ग्र्याजुएट (टीआर) भिसामा कुनै कटौती नगर्ने सरकारको निर्णय नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि राहतको कुरा हो। यो भिसाले स्नातकपछि अस्ट्रेलियामा कानुनी रूपमा काम गर्ने, अनुभव प्राप्त गर्ने र दीर्घकालीन बसोबासको लागि मार्ग खोल्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ। विशेष गरी नर्सिङ, हेल्थकेयर र व्यावसायिक ट्रेड्समा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको लागि टीआर भिसा दीर्घकालीन स्थायीत्वका लागि प्रमुख अवसर बन्न सक्छ।

करोडौंको लगानी, मौन कूटनीति ?

नेपाल सरकारको कूटनीतिक प्रयास र उपस्थितीमा ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । क्यान्बेरास्थित नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारले अस्ट्रेलियासँगको व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने स्पष्ट योजना र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या अत्यधिक छ र नेपाल तेस्रो ठूलो विद्यार्थी आपूर्तिकर्ता देश बनेको छ । अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरूको शिक्षामा करोडौं डलरको लगानी भइरहेको छ, जसले नेपाललाई अस्ट्रेलियासँग बलियो व्यापारिक सम्झौता गर्न सक्षम बनाएको छ ।

अल्बानीजको नेतृत्वमा लेबर पार्टी पुनः सत्तामा फर्किएपछि अस्ट्रेलियाको अध्यागमन नीतिमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने चासो तीव्र बनेको छ।

तर, नेपालको सरकार अझै पनि अस्ट्रेलियासँगका महत्वपूर्ण अवसरहरूको माग गर्न असमर्थ देखिएको छ । यो विशेषगरी विद्यार्थी भर्ना, नेपाली डायस्पोरा, र व्यापार सम्बन्धी विषयहरूमा छ । नेपालको कूटनीतिक र व्यापारिक वार्ता क्षमतामा सुधार आवश्यक छ । सरकारलाई अझ सक्रिय र दृढ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ताकि अस्ट्रेलियासँग थप सम्झौताहरू प्राप्त गर्न सकियोस् र नेपालका विद्यार्थीहरूको भविष्यका अवसरहरू अझ बलियो बनोस् ।

यसका बाबजुत, अल्बानीज सरकार र महाराजगञ्जस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासले सधैं नेपाल प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । यसले नेपालको शिक्षा र व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ अवसरहरू सृजना गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

अस्ट्रेलिया जस्तो आर्थिक दृष्टिले समृद्ध राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन र नेपालका लागि शिक्षा र व्यापारिक अवसरहरू बढाउन कूटनीतिक प्रयास महत्त्वपूर्ण छन्। सरकारले आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र, व्यवसाय र नेपाल-अस्ट्रेलिया बीचको समग्र सम्बन्धमा सुधार हुनेछ ।

(लेखक शेषराज भट्टराई नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका वर्तमान अध्यक्ष हुन्)