ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सरकारले आज आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रम निकै आर्कषक र जनहितका लागि भरपर्दो खालका देखिन्छन् । १०३ वटा बुँदा सहितको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई लागु गर्न सक्ने हो भने साँच्चै नेपाल केहि वर्षमै समुन्नत बन्ने निश्चित छ । तर विगत वर्षहरुमा पनि यस्तै खाले नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुने तर कार्यान्वयन चाहिं नहुने भोग्दै आएका नागरिकले सरकारका घोषित कार्यक्रमहरु प्रति थोरै आशा र धेरै आशंकाहरु व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यी कार्यक्रमहरु कार्यक्रमकै लागि मात्रै ल्याइएका हुन् वा पूरा गर्ने आधार सहित ल्याइएको हो भनेर आशंका छ । यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु सुन्दा चुनावमा नेताहरुले दिएको भोट माग्ने आश्वासन जस्तै छन् ।
पाँच वर्षमा रोजगारीका लागि कोहि पनि विदेश जानु नपर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पार्ने, सबै स्थानिय तहहरुमा अस्पताल खोल्ने र सबै तहहरुमा कम्तीमा एउटा खेलमैदान रहने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा समृद्ध नेपालको सपना बोकेका अन्य निती तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छन् ।
रेलमार्ग संचालनका कुरा पुरानै हुन् , स्मार्ट सिटीका कुरा पनि विगतकै हुन् । राजधानीका सडक त अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा पाँचवर्ष भित्रै सबै स्थानियतहमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने कुरा हाँस्यास्पद जस्तो लाग्छ । यी कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहँदा कतै सरकार फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताको पछि त दगुर्दै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
प्रस्तुत कार्यक्रम अनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिकवृद्धि सहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन समग्र अर्थतन्त्रकै संरचना परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारको छ ।
देशमा उपलब्ध सबै स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा सबै क्षेत्रका कमीकमजोरी र अभावलाई समाप्त पार्दै अबका पाँच वर्षमा नेपालीको आयलाई दोब्बर तुल्याउने अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
सोमबार जारी नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक बीचको आय असमानता कम गर्ने र उनीहरुलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने महत्वपूर्ण बुँदा पनि अटाइएको छ । देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने र सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख तुल्याउने पनि सरकारले बताएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी निर्माण र बजार विस्तार, आन्तरिक लगानी परिचालन, विभिन्न संघसंस्था र कोषमा रहेका निष्क्रिय रकम उत्पादनक्षेत्रमा उपयोग गरिने, राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चालिने पनि भनिएको छ ।
यस्तै अन्य कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने र निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषिउपजको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि निती तथा कार्यक्रममा छ ।
यसरी हेर्दा कार्यक्रमहरु निकै लोभ लाग्दा देखिए पनि पुरा गर्ने आधारहरु भने खासै देखिएका छैनन् । प्रतिव्यक्ति ऋण २५ हजार नजिक रहेको देशमा यी कार्यक्रमहरु कसरी पूरा गर्न सकिएला भन्ने अर्थविदहरुको भनाई छ ।
निती तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । त्यो सकारात्मक पनि हो । तर यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नागरिकले विश्वास गर्लान् त भनेर पनि सोच्दै नसोची कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेर सरकारले आफ्नो विश्वास आफैं कमाउँदै छ वा गुमाउँदै छ , त्यो त उहि जानोस् । तर नागरिकले भने आशंका छ ।
सस्ता हावादारी कार्यक्रमहरु त विगतमा पनि आएका थिए । अझै पनि आउँछन् । तर नागरिकहरु सरकार बोलेर होइन काम गरेर देखाउन अनुरोध गरिरहेका छन् । यस कार्यक्रम भित्रका दश प्रतिशत मात्र काम अहिले सरकारले पूरा ग¥यो भने त्यसलाई महानता माने हुन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ ।
कार्यक्रममा भनिएझैं १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी के हुन सक्ला ? जुन कुरा विगतका सरकारहरुले ६ वर्ष पहिले नै ५ वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्छु भनेर आफ्ना कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन शुरु भएको १०९ वर्षमा जम्मा ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । सुख्खा मौसममा त यो उत्पादन ६५० मेगावाटमा झर्छ । यो अवस्थामा १५ हजार मेगावाटको सपना पुरा गराउन चुनौती नै छ ।
विनासकारी भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपालको अर्थतन्त्र यहि अवस्थामै रहिरहने हो भने ५० वर्षमा पनि सुधार नहुने आशंका वढिरहेकै बेला सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एक घर एक रोजगारको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि निती तथा कार्यक्रममा अटाइएको छ ।
सरासर हेर्दा पनि अहिले ७ लाख घरपरिवार भूकम्पले प्रभावित छन् । ती सबै परिवारका एक एक सदस्यलाई कहाँ लगेर रोजगारी दिन सक्छ सरकारले भनेर आम नागरिकले सोधिरहेको प्रश्न हो यो ।
बेरोजगारीले उकुसमुकुस भएको नेपालमा हरेक वर्ष ५० हजार यूवालाई रोजगारी दिने विगत सरकारका कार्यक्रमहरु कागजमै सिमित रहेको अवस्थामा ५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने कुरा के आधारमा सम्भव होला त ? प्रत्येक वर्ष करिव ४ लाख शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने गरेको नेपालमा प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विगत सरकारका योजनाहरुले शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई व्यङ्ग्य हानीरहेको अवस्थामा रोजगारीको यो महत्वाकांक्षी योजनाले निकै शंका उत्पन्न गराएको छ ।
सबै नेपालीको नाउँमा बैंक खाता खोल्ने, यूवालाई कृषिमा आर्कषण गराउने , श्रमिकको अनिवार्य दुर्घटना विमा गराउने, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको उपलब्ध गराउने , १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने, १५ वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, २ वर्ष भित्रमा खाद्यान्नमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने , २ वर्षमा भूकम्प प्रभावित सबै नागरिकका निजीघर बनाईसक्ने र ५ वर्षमा सबै संरचनाहरुको निर्माण गरिसक्ने लगायतका योजनाहरु केपी ओलीको पहिलो सरकारले नै सार्वजनिक गरेका थिए । ती मध्ये कति पुरा भए कति बाँकी छन् , स्वयं नागरिक भुक्तभोगी छन् । यसरी हेर्दा सरकारका निती तथा कार्यक्रमहरु मध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु पूरानै सरकारका ढर्राबाट हुबहु साभार गरिएको छ भने केहि थपिएका पनि पूरै त नभनौं अधिकांश हावादारी नै लाग्छ ।
हुन त कुनैपनि काम गर्नु भन्दा पहिले कुरा गर्नु पर्छ नै । तालिका बनाएर मात्र काम गर्न सकिन्छ तर तालिका बनाउनेले पनि आफ्नो खल्ती कतिको दरिलो छ भनेर मात्र योजना बनाउन सक्यो भने त्यो भरपर्दो र बुद्धीमानीपूर्ण हुन सक्छ ।
वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार हो । चाह्यो भने दिगो रुपमा काम गर्न सक्छ । विगतका जस्ता सरकारहरु ९ महिनामै फेरिने यो सरकार होइन । केहि बुँदाहरुलाई छोडेर प्रस्तुत गरिएका यी अधिकांश बुँदाहरु कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने नेपाल छोटो समयमै समृद्धशाली बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर जति प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको १० प्रतिशत मात्र पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार यतिखेर देखिंदैन ।
देशको अर्थतन्त्र पुरै रित्तो छ भनेर वर्तमान अर्थमन्त्रीले शुरुमै बताइसकेका छन् । यसकारण पनि आशंकै आशंकाले भरिएको छ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु । त्यसो भए सरकारले यस्ता सस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनु अघि किन सोच्न सकेन वा सोचेरै पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउनकै लागि यसो भनिरहेको छ भन्ने कुरामा सरकार आफैं त प्रष्ट छैन भने आमनागरिक के प्रष्ट हुन सक्लान् ?
यतिखेर हरेकक्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ । सबैभन्दा धेरै त राजनितीक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट्राचारले गाँजिएको यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने बुँदा पनि निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर यो पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कालोबजारी, घुसखोरी र तस्करीलाई कारबाहि गरिने प्रष्ट आधार यो निती तथा कार्यक्रमहरुमा भेट्न गाह्रै छ । सरकारले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमहरु पूरा गर्न सकिने हो भने समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ तर कार्यान्वयन हुनेमा भने आमनागरिक ढुक्क छैनन् ।
हुन त सरकारले गरौं भने गर्न नसक्ने केहि होइन । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैं हरेक तरिका अपनाएरै पनि काम गर्न सकिन्छ । ३ वर्ष अघि नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनमा रातारात भएका विकास निर्माण देख्दा लाग्थ्यो कि अब नेपाल छोटै समयमै सम्पन्न राष्ट्र बन्ने छ ! तर त्यसपछिका दिनहरुमा विकासको नाउँमा खासै केहि भएको देखिएन । यहाँ सम्म की वजेट भाषण भएको १० महिना सम्ममा विकासका लागि विनीयोजित मध्ये ३० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको इतिहास छ ।
यस्तो अवस्थामा आएका सरकारका यी कार्यक्रमहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने भनेर आम नागरिकमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कार्यक्रमहरु ल्याएर मात्र हुदैन । तिनीहरुलाई पूरा गराउने आधारहरु के के हुन सक्लान् भनेर पनि सरकारले सोच्न सकेन भने करोडौं खर्चेर बनाईएका कार्यक्रमहरुको कुनै औचित्य रहँदैन ।
जुनसुकै सरकार आएपनि यस्तै कार्यक्रमहरु मात्र ल्याउने तर काम चाहिं थोरै पनि नगर्ने परिपाटीले जनताले सरकार र दलहरुलाई गर्ने विश्वास पनि गुम्न सक्छ । जनअपेक्षा यो छ कि सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याओस्, बरु ती थोरै हुन् तर पूरा गर्न सकिने हुन् । आशंकै आशंकाका निती तथा कार्यक्रमहरुले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बरु सरकारकै लोकप्रियता घट्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया