योगेश भट्टराई भन्छन्– ‘अहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बिजनेस देउवा सरकारको हो, पछि विचार गरौंला’

सरकारले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६२ बमोजिम शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेश सरकार गठन नै अबरुद्ध भएपछि लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो । देउवाले तत्कालै राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नयाँ सरकारले नियुक्त गर्ने तयारी भएको थियो । तर, देउवा सरकार प्राविधिक कारणले फागुनसम्म रहने स्थिति भएपछि निर्वाचनपछि पहिलो दल भएको एमालेले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

देउवाले सकभर एमालेसँगको भागबण्डामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने योजना बनाए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिंदा एकलौटी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । देउवाले एमालेले वास्ता नगरेपछि कांग्रेसलाई ५, राजपा, फोरमलाई १–१ जना भाग लगाएर प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएसँगै प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सरकारले १ नम्बर प्रदेशबाट कांग्रेस नेता डा. गोविन्द सुब्बा, २ बाट संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं पूर्वसचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ बाट चुनावअघि कांग्रेस प्रवेश गरेकी सीएनएनएन हिरो अनुराधा कोइराला, ४ बाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, ५ मा पूर्वमन्त्री एवं राजपा नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी उमाकान्त झा, ६ बाट कांग्रेस सुर्खेतका संस्थापक दुर्गाप्रसाद खनाल र ७ बाट राप्रपा छाडेका कांग्रेस नेता मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकारले हटाउने घोषणा गरिसकेकाले चर्चामा आएका केहीले नियुक्ति लिन मानेनन् । जस्तो कि, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमा, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंहको नाम चर्चामा थियो । तर, उनीहरुले नियुक्ति लिन मानेनन् । नयाँ सरकारले हटाउने निश्चित भएपछि पछि हटेका उनीहरुको ठाउँमा सार्वजनिक छवि नभएका ‘कनिष्ट’लाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले आफूहरुसँग प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा कुनै सल्लाह नलिएको बताउँदै ‘अवस्था हेरेर निर्णय लिने’ बताए । ‘अहिले प्रमुख नियुक्त गर्ने बिजनेस देउवा सरकारको हो,’ उनले भने, ‘हामी पछि विचार गर्छौं ।’

नयाँ सरकारलाई प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन सहज छ । अरु नियुक्तिमा जस्तो स्पष्टिकरण सोध्नसमेत पर्दैन । आफूअनुकूल राष्ट्रपति हुने निश्चित भएकाले आगामी बाम गठबन्धन सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउन सक्छ ।

प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ । दोस्रो बुँदाले प्रदेश प्रमुख हटाउन सहज छ । गठबन्धनको सरकार र गठबन्धनकै राष्ट्रपति हुने भएपछि नयाँ सरकारले जुनसुकै बेला प्रदेश प्रमुख हटाउन सक्छ ।