ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्प लगत्तै सरकारले पीडितहरुको तथ्यांक संकलन गरि उनीहरुलाई विभिन्न सहयोगका कार्यक्रमहरु अघि सा¥यो । तत्कालै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर १५ हजार र जाडो छल्नका लागि न्यानो कपडा खरिद गर्न १० हजार नगद वितरण पनि ग¥यो । शुरुमा घर बनाउनका लागि २ लाख अनुदान र ३ लाख सामुहिक जमानीमा ऋण लिन पाउने निर्णय गरेको सरकारले अनुदान रकम ३ लाख पु¥याएको छ । यसका साथै २ प्रतिशत व्याजमा अरु २ लाख थप ऋण लिन सक्ने पनि सरकारले भनेको छ । जस अनुशार भूकम्पको डेढवर्षपछि अनुदानको पहिलो किस्ता रु. ५० हजार वितरण प्रक्रिया शुरु ग¥यो । प्रभावित जिल्लामा यो वितरणको काम पनि सकिएको छ भने कतिपय जिल्लामा विवाद कायम रहेको र उपत्यका भित्रका ३ जिल्लामा अझै तथ्यांक संकलन भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

करिव ९ हजार नागरिकको ज्यान लिएको त्यो भूकम्पले २४ हजार थप नागरिकलाई घाइते बनायो । खर्बौंका संरचनाहरु क्षणभरमै ध्वस्त भए । त्यो प्राकृतिक दुर्घटना हुनु थियो भयो । यसलाई रोक्न सकिने कुरा पनि थिएन । तर सवाल यो छ कि भूकम्पपीडितका लागि सरकारलाई विभिन्न दातृनिकायहरुले अर्बौं सहयोग गरे तर त्यो सहयोग लक्षितवर्ग सम्म पुगेन । गैरपीडितहरुले महल ठड्याए । सरकार यहाँ पनि मुकदर्शक बनेर रहिरह्यो । यो दुःखको कुरा हो । भूकम्पपछि ४ वटा सरकार फेरिए । ३ वटा वर्षायाम र २ जाडो पीडितले टहरामै कटाए । अब यो वर्षको जाडो पनि टहरामै कटाउनुको कुनै विकल्प छैन । नागरिकका दैनिकी दैनिकरुपमा कष्टकर बनिरहेका छन् ।

पुनर्निमाणका लागि १० खर्ब भन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने भनिएपनि गतवर्षका लागि विनियोजित ८० अर्ब भन्दा धेरै रकम फ्रिज भयो भन्नु पर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ । भूकम्पले ध्वस्त जापानका हरेक शहरहरु ६ महिनामा पहिले भन्दा अझ विकसित भएर ठडिए तर नेपालमा अढाईवर्ष सम्म ५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन । आफूलाई देश निर्माणको ठेकेदार सम्झने राजनितीक दलका नेताहरु अरुले गरेका कामको निन्दा गरेर बसिरहेका छन् । गतवर्ष कलाकार द्वय सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको पहलले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा ठडिएको एकिकृत वस्तीको केहि राजनितीक दलका नेताहरुले भैंसि बाँध्न पनि नमिल्ने भनि आलोचना पनि गरे । तैपनि कलाकारहरु निर्भिक भएर वस्ती निर्माणको क्रममा निरन्तर छन् । हालै मात्र चौथो एकिकृत वस्ती निर्माणको शिलान्यास समेत उनीहरुले गरिसकेका छन् । यसले नेताहरुको संकृण सोचाई लाई चुनौती दिएको छ । अरुले गरेको देख्न नसक्ने र आफू पनि केहि गर्न नसक्ने उनीहरुको प्रवित्ती उदांगिएको छ ।

यी धेरै समस्याले ग्रस्त भूकम्पपीडितहरु सरकारले अनुदान रकम र सहुलियत ऋण देला र घर बनाउन पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन् । सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम त ढिलोचाँडो पाइएला तर २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋणका प्रकृयाहरु कस्ता छन् भनेर अहिले सम्म थोरैले मात्र जानकारी पाएका छन् । यी प्रकृया अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ उल्लेखित मापदण्ड पुरा गरेर घर बनाउनु भन्दा बरु टहराकै बास ठिक छ । के छन् त ती मापदण्डहरु ः कर्जा आवेदनको साथमा पीडितको आम्दानी खुल्ने प्रमाणहरु । जस अन्र्तगत तलब, पेन्सन, भाडा, लगानी, व्यापार तथा लाभांस खुल्ने कागजातहरु देखाउनु पर्नेछ । त्यसैगरि निवेदकका पारिवारिक विवरण, बैंकिङ कारोबार गरेकाहरुले पछिल्लो बैंक स्टेटमेन्ट र प्यानकार्ड समेत पेश गर्नु पर्नेछ । निवेदकको नाउँमा घर जग्गा छ वा छैन र भए कर तिरेको रसिद पेश गर्नु पर्नेछ । जग्गा धितो राख्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भनेर पनि देखाउनु पर्ने छ । स्थानिय निकायले जग्गाको चारकिल्ला तोकिदिएको सिफारिस चाहिनेछ । जग्गाको नापीनक्सा, घरको नक्सापास र लागत अनुमान पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।

यति मात्र होइन, आवासिय घर पुननिर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको कागजात पनि देखाउनुपर्छ । क वर्गको भूकम्पपीडित कार्ड अनिवार्य छ । साथै पीडितको विद्यमान भत्किएको घर भएको ठाउँ भन्दा अन्यत्र अरु कुनै घर भएको हुनु हुदैन । २ वर्ष भित्रमा घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने विवरणको कागजात पनि पेश गर्नु पर्नेछ । बैंकले अन्त्यमा भनेको छ , यति कागजातले नपुगे अन्य आवश्यक थप कागजात बैंकले माग्न सक्नेछ । यति मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेले मात्र सहुलियत दरको ऋण पाउने सरकारको यो नियमको परिधि भित्र रहेर भूकम्पको अढाईवर्ष सम्म जम्मा २८ जनाले मात्र यस्तो आवास कर्जा पाएको राष्ट्रबैंकले जानकारी दिएको छ । उल्लेखित बुँदाहरुमा रहेर चर्चा गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ कि पीडितहरु कर्जा लिने मापदण्ड देखेर तर्सिएरै भागुन् । वा यस्तो कर्जा पनि गाँठवाला महाजनले मात्र लिनसकुन जो सँग ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य छ । उल्लेखित बुँदाहरुको प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने नेपालका भूकम्पपीडितहरु ज्यादै न्यून मात्र छन् । सरकारको यस्तो सहुलियत ऋण लिएर कसरी घर बनाउने भनेर अब शंका गरिहनु पर्ने ठाउँ नै छैन । पहिलो कुरा यस्ता झण्जटिलो प्रकृया पीडितका पक्षमा छँदै छैन । अर्को कुरा यति गर्न सक्नेले किन लिन्छ त्यस्तो ऋण ? सरकारले यस्तो कुरामा थोरै पनि विचार गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा पहुँचवालाले मात्र घर बनाउन पाउने भए । निम्नवर्गका नागरिकले घर बनाउने सपना नदेखे पनि हुने र महाजनहरुका घर हेरेरै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।