नेपालको संसदीय इतिहासमा सातौंं पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोका बन्द भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिकिर छ।
राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएसँगै चुनावको मिति निर्धारित भए पनि विपक्षी दलहरुले कडा प्रतिरोध गर्ने जनाउ दिइसकेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना यसचोटी मात्र भएको होइन। सरकार प्रमुखले यसअघि पनि ६ पटक संसद् विघटन गरिसकेका छन्। केही संसद् विघटनका प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै असफल पारिदिएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको भए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आइपुगेको हो।
कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि राजनीतिक अस्थिरता व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियति पुनरावृत्ति भएको छ।
यस दौरानमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्व सरकार रहेको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे। सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले संसद् पुनःस्थापना भयो।
फागुन २८ को सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापित भएपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई निकम्मा सावित गरिदिएका छन्।
योसँगै ओलीले ६ महिना अवधिमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न भ्याएका छन्।
नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासमा ह्याट्रिक गरेका छन्, जसमध्ये दुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ, भने यसपटक के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। संविधानका ज्ञाताहरुले फरक–फरक तर्क गरिरहेका छन्, आखिर यसको अन्तिम व्याख्याता चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो।
ओलीले तत्कालीन नेकपाका नेतृत्वबीच कलह बढेपछि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेश लिने भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए।
सिफारिसको मसी नसुक्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको मिति तय भयो। तर, त्यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस किसिमको अधिकार नभएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा परेका दर्जनभन्दा बढी रिटको सुनवाइपछि फागुन ११ मा फैसला भयो, जुन फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित ग¥यो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा व्यूँताइदिएको हो।
त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६३ प्रतिशत सांसदको विश्वाससहित दुई तिहाइनजिकका प्रधानमन्त्री भएका थिए।
यही जेठ ७ गते आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने भन्दै ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए।
सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोका बन्द भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिकिर छ।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्न आह्वान भयो, जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदहरुको समर्थनसहित शीतल निवास पुगेर फेरि सरकार नेतृत्वको दाबी गरे।
अर्कोतिर, विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि १४५ को समर्थनसहितको प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय निर्णय र दाबी परेकामध्ये प्र्रधानमन्त्री बन्ने विश्वासिलो आधारमा मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संबिधानमा लेखिए अनुसार शुक्रबार मध्यराति दुवै दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वासिलो आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र सार्वजनिक भयो।
शुक्रबार मध्यरातमै पुनः ओलीले संसद् विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे र मध्यराति १ बजे राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको मिति कात्तिक २६ र मंसिर ३ तोकिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनुपर्छ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा २०५१ साल असार २६ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्तारुढ दलभित्रै आन्तिरक कलहका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टी लागेर असफल बनाइदिएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसको विरुद्धमा पनि दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए। तर, अदालतले ती रिटहरु खारेज गरिदियो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिएको थियो।
त्यसपछि दोस्रोपटक नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले नौ महिना सरकार चलाए। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाविरुद्ध परेका आधा दर्जन रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदियो।
तेस्रो पटक २०५४ साल पुस २४ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए। तर, त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए।
दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो।
यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो।
चौथो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो।
पाचौं पटक नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधसभा विघटन गरेका थिए। कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को हत्या–हिंसा बढ्दो थियो। २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो।
नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए।
त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो।
