गत शनिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरी अध्यादेशमार्फत सरकारले बजेट ल्याएको हो।

सरकारले चारैतिरबाट पूर्णबजेट ल्याउन नपाउने दबाबका बीच लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ। बजेटमा सरकारले तल्लो पंक्तिका जनतासम्मलाई छुने किसिमका कार्यक्रम ल्याएको छ। यो बजेटले अब आउने चुनावमा जनमत तान्न सहज बनाउने नै छ भने अर्कोतर्फ कोरोना महामारीबाट प्रभावित सबै क्षेत्रलाई राहत व्यवस्था गरेको छ। 

सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि, स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि बालकक्षाका शिक्षिकाहरुको तलब वृद्धि जस्ता कुराले घर घरमा राहत पुगेको छ भने पहिलो पटक पत्रकारहरुलाई समेत निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेर समेटिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । सरकारले आगामी आवमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै मुद्रास्फिती समेत ६.५ प्रतिशतको बाञ्चित सीमाभित्र रहने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले वृद्धि गर्दै ३ हजारबाट ४ हजार पुर्याइएको छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको लागि १० अर्बमाथि राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। 

सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले आफू निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्र अडिएको काम चलाउ सरकार हुँ भन्ने छनक कहीं कतै देखाएको छैन। सरकारले अहिले नै उपयुक्त समय र उत्तम अवसर भएको देखेर सबैलाई खुशी पार्ने गरि बजेट ल्याएको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा चुनावी सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ। 

बजेट आएपछि निजी क्षेत्र खुशी भइरहेको छ। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री तथा कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरताको लागि सहज हुने भन्दै बजेटको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुले बजेट कार्यान्वयन हुने नहुने भन्ने विषयमा मात्रै शंका गरेका छन्। 

विगतमा सरकारले बजेट ल्याउँदा हरेक बुँदा बुँदा केलाएर विरोध गर्ने गरिएको थियो। तर अहिले खासै विपक्ष गठबन्धनले समेत बजेटको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन्। बजेटमा कार्यान्वयन पक्षको मात्रै विरोध गरिएको छ। अर्थविद् देखि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले समेत बजेटमा कार्यान्वयन तथा राजश्व संकलन भन्दा अन्य विषयमा विरोध गरेका छन्। 

समग्रमा हेर्दा विपक्षी गठबन्धन लगायत सबैले नत खुलेर विरोध गर्न सकेका छन् न त विरोध नै गर्न सकेका छन्। जनपक्षीय बजेट भएकाले विरोध गर्दा आगामी आउने चुनावी जनमत घट्ने सम्भावना भएकाले मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ । विपक्षीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसद पुनःस्थापना हुने र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नहुने देखेर विरोध नगरेको हुन सक्छ । 

पूर्व सांसदहरूदेखि उद्योगी व्यवसायीले समेत बजेट मुलतः जनमुखी रहेको बताएका छन्। हरेक बजेटका चुनौती जस्तै यो बजेटका पनि कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च कम हुने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी, राजश्वको लक्ष्य नभेटाउने, राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रगति नहुने लगायतका चुनौती भने यो बजेटका सामु पनि विद्यमान छन्।  

तर सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने बजेट सुनाउन मात्र नल्याएको भन्दै कार्यान्वयन गराएर छाड्ने बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक बजेटका विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए।

हुन त यो अवस्थामा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि बजेट लोकप्रिय र जनता रिझाउने नै ल्याउन चाहन्छन्। अहिले एमालेको ठाउँमा अन्य कुनै राजनीतिक दलको एकल वा संयुक्त सरकार भएको भए पनि बजेट लगभग यस्तै नै आउने थियो। सत्तारुढ पार्टीको चाहना र प्राथमिकतामा थोरै मात्र कार्यक्रमहरु परिवर्तन हुने थिए होला।

तर सोमबार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले हचुवाको भरमा बजेटमा आएका कतिपय कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व थपिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमप्रति लक्षित गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।

विगतमा सरकारले बजेट ल्याउँदा हरेक बुँदा बुँदा केलाएर विरोध गर्ने गरिएको थियो। तर अहिले खासै विपक्ष गठबन्धनले समेत बजेटको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन्। बजेटमा कार्यान्वयन पक्षको मात्रै विरोध गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण अत्याधिकरुपमा बजेट विनियोजन भएकोसमेत कांग्रेसको आरोप छ। यसबाट आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको उसले बताएको छ। सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च ९८ अर्बबाट १९० अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ। तर, यता माओवादी केन्द्रले पार्टीगत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। 

जनस्तरसम्म छोएका लोकप्रिय कार्यक्रमहहरु:

१.ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धिः १ हजार बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ 
२.सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको २ हजार तलब वृद्धि
३.सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको रासन भत्ता वृद्धि
४.स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि
५.आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिइने
६.शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने, ब्याजदर ५ प्रतिशत
७. लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दिन बजेट विनियोजन
८.तरकारी, दूध र माछामासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान पाउने
९.विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिमकार्ड निःशुल्क दिइने
१०. निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छुट
११. ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम सुरु गरिने
१२. निषेधाज्ञामा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छुट
१३. विवादित गरिबी निवारण कोष र सांसद विकाश कोष खारेज
१४.स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा
१५.दलित, मुस्लिम र मुक्त कमैया महिलालाई उच्च शिक्षा निःशुल्क
१६.पत्रकारलाई उपचार र दुर्घटना बीमा सुविधा निःशुल्क
१७. २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महशुल निःशुल्क

बजेटका प्राथमिकता

महामारी रोकथामलाई मुख्य ध्यान दिँदै सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा भारी वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नु, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जस्ता सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुले बजेटले आलोचकको समेत मुख थुन्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।

विद्यमान महामारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी वर्ष सबै नेपालीलाई खोप पुर्‍याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामग्रीमा पर्याप्त बजेटसहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा मनग्य बजेट बढाउनु, रोजगारी सिर्जना, कोभिडबाट थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यस्तै प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नु, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जस्ता सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुले बजेटले आलोचकको समेत मुख थुन्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।

त्यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिका र १४ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई मुटुरोगको निःशुल्क उपचार, युवा उद्यमीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट अप व्यवसाय संचालन गर्न २५ लाखसम्म ऋण र पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, यातायात, पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष राहत कार्यक्रम राखिएका छन् । विगतमा अटेर गरी कर रकम नबुझाउनेलाई बक्यौता बुझाउन ब्याज, जरिवाना मिनाहासम्मका कार्यक्रम रहेका छन्।

पूर्वाधार विकासमा जोड 

विभिन्न राहत तथा अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका कार्यक्रमसँगै पूर्वाधार विकासमा पनि विशेष जोड दिइएको छ।

सडक पूर्वाधारमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि १५ अर्ब ३४ करोड, पुष्पलाल लोकमार्ग ८ अर्ब १३ करोड, काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक ८ अर्ब १५ करोड, हुलाकी राजमार्ग ६ अर्ब ३९ करोड, नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग ९ अर्ब ८५ करोड, रेल यातायातमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम खर्च हुनसकेमा दूरगामी महत्व राख्नेछ। अब यसको विरोध गर्दा विकास विरोधी हुने निश्चित छ। यसमा पनि सबै चुप लाग्न बाध्य भएका छन्। 

त्यस्तै, सिंचाइ आयोजनालाई पर्याप्त बजेट, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ५० करोड, भैरहवा विमानस्थल सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेशन निर्माणमा ४१ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसले पनि विद्युतको क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्। रुग्ण, बन्द भएका र न्यून क्षमतामा संचालित उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संचालन गर्ने, निजीकृत संस्थानहरू निजीकरणको शर्त र सम्झौता अनुरूप संचालन गरेको नपाइएमा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने जस्ता कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ। त्यसैले पनि सबैले बजेटको विरोध भन्दा पनि कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ।