काठमाडौँ । विगत एक वर्षदेखि काठमाडौमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को बारेमा निकै चर्चा छ । यसको पक्ष र विपक्षमा दलहरु निकै विभाजित छन् ।

सरकार यसलाई जसरी पनि पास गर्ने पक्षमा रहेको छ भने नेकपाकै एक समूह यसको विपक्षमा रहेको छ । तर तीन वर्ष अगाडि हस्ताक्षर भएको चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) भने कुनै चर्चामा छैन् ।

आखिर के भईरहेको छ बिआरआईमा ?

तीन वर्षका लागि हस्ताक्षर भएको बिआरआईको समयावधी मे महिनामा सकिएको छ र दुवै देशले आपसी सहमतिको आधारमा यसको म्याद थपेका छन् । तर धेरैलाई यो थाहा छैन्, दुवै देशले सुटुक्क म्याद थपेका छन् । त्यसभन्दा पनि बढी कोरोनाको कहरले बिआरआईलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ ।

कोरोनाभन्दा ठिक अगाडि बिआरआई ऋण तथा अनुदानको मोडालिटीको बारेमा छलफल भईरहेको थियो । तर, कोरोनाको कारणले त्यो पुरै अवरुद्ध भएको छ । यति मात्र होइन, कोरोना अगाडि नेपाल सरकारले बिआरआईबाट लिने सहयोगका क्षेत्रहरु समेत पहिचान गरिसकेको थियो, त्यसको केन्द्रमा कनेक्टीभिटी थियो ।

तर, आवातजावतका भएको अवरोधका कारण ती प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्न सकेनन् । अब यो अझै कति समय जाने हो, त्यसको कुनै टुंगो छैन् । त्यसैगरी कोरोनाले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटमा कारण नेपालले लागु गर्ने परियोजनाहरु समेत प्रभावित भएका छन् किनभने कमजोर आर्थिक अबस्थाका कारण नेपालले चीनबाट ऋण लिएर परियोजनाहरु लागु गर्न सक्ने अबस्थामा छैन् ।

जानकारहरुका अनुसार एमसीसीको बारेमा काठमाडौँमा भएको वहसको प्रभाव आगामी दिनमा बिआरआईमा समेत पर्नेछ । एमसीसी जस्तै बिआरआईका परियोजनाहरुका बारेमा पनि नेपालमा तीव्र वहस हुने त होइन भन्ने आशंकाहरु रहेका छन् । विशेषत परियोजना छनौटको तहमा पुगेपछि यस विषयमा तीव्र वहस हुने देखिन्छ ।

सन् २०१७ को मे महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनसँग बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस यता बनेका कुनै पनि सरकारले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु छनौट गर्न सकेनन् ।

यसको कारण हो, बिआरआई परियोजनाको कारणले नेपाल कतै ऋणको ट्रयापमा पर्ने त होइन जसलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’ भन्ने गरिएको छ । त्यसैले पनि विआरआई नेपाल सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएपनि आयोजनाहरुको छनौट हुन नसकेको हो ।

रेलवे बिआरआई अन्तर्गत संचालन हुने भनिएको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । तर, काठमाडौ–केरुङ रेलमार्गको विषयमा दुई देशको बीचमा कुनै पनि सहमति हुन सकेको छैन् ।

एक त एकदमै कठिन भौगोलिक भुभाग छेडेर ल्याउनुपर्ने छ । अर्काेतर्फ, रेल ऋणमा बनाउने कि अनुदानमा ? नेपालले आफू केही लगानी गर्न तयार भएपनि चीनलाई अनुदानमा बनाईदिन आग्रह गरेको छ भने चीनले भने ऋण लिनको लागि आग्रह गरिरहेको छ । त्यसैले यस विषयमा दुई देशको बीचमा सहमति हुन सकेको छैन् । त्यसले यस विषयमा थप कुराकानीको आवश्यकता देखिन्छ ।