काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मुलुकभित्र वा बाहिर हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक हक भएको हुनाले सङ्कुचन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत कात्तिक १४ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का पूर्वबालसैनिक लेलिन विष्टको मुद्दामा अदालतले सुनाएको फैसलाको शुक्रबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख छ ।

“वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासका लागि अर्थात सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका लागि जरुरत हुन्छ, मुलुकभित्र वा बाहिर गरिने विचारहरुको आदानप्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउँदा र आफ्ना विचारहरु अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुस्त रुपमा गर्न पाउँछ ।” फैसलामा लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने भएको हुँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयास सरकारी तहबाट हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

नेकपा (माओवादी) का पूर्वबालसैनिक विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरुको सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्ड जान लागेको समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ०७५ भदौ ८ गते फर्काएको थियो । सोही घटनालाई लिएर विष्टले ०७५ भदौ १५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

“सरकारको कार्य विभाजनका लागि बनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकूल हुँदैन”, फैसलामा भनिएको छ, “लोकतन्त्र विचारहरुको बजार हो, सबै विचार सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन् । ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन ।”रासस