काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको पुनर्कर्जा कोषका विषयमा मौद्रिकनीतिले स्पष्ट पार्नु पर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि बजेटले केही सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पुनर्कर्जा कोष घोषणा गरेको भए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पार्नु पर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको वेबनारमा उनीहरुले ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा लिन सकिने व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन सुझाव दिएका हुन् । होटेल एसोसिएशन नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले सामान्य परिस्थितिमा आउने भन्दा पनि अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘बोल्ड’ निर्णय गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा जोड दिए । कोभिड १९ का कारण विगत ६ महीनादेखि भएको बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै शाहले भने, ‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको होटेल क्षेत्रका १० लाख श्रमिकलाई नियमित पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने रहेको छ ।’

होटेल क्षेत्र विषम परिस्थितिमा रहेको र अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट साथ नपाए अप्ठ्यारो अवस्था आउने पनि उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत सुविधा तथा कोषका कार्यक्रमहरु एकद्वारा प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीले अहिले बजेटमार्फत आएका विषयहरुको उच्चतम सदुपयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ठूला होटेल र एयरलाइन्स कम्पनी भन्दा पनि मझौला तथा साना व्यवसायहरुलाई बढि मर्का परेको भन्दै उनले होटेल क्षेत्रबाट ५० देखि ६० हजार र एयर लाइन्सबाट ४ हजारदेखि ५ हजारसम्म मानिसहरु बेरोजगार भएको बताए । यसैगरी उनले पर्यटनसँग सम्बन्धीत छाता संगठनहरु छुट्टा छट्टै प्रस्ताव गर्दै आएको र यसले व्यवसायीलाई नै समस्या पार्ने भएकोले एकजुट भएर प्रस्ताव तथा माग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यसैगरी उनले आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि पनि अहिले देखि प्रोटोकल कायम राख्दै तालीम दिन सुरु गरिएको बताए । यस्तै वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले २०२० को अन्तिमसम्म पर्यटक आगमन शुन्य हुने अनुमान गरिएको र ऋण लिएर कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । अहिले राम्रो स्वीमिङ पुल, लक्जरी बसोबास छ भन्दैमा पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेकोले स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा १४ दिनको क्वारेन्टाइन समयावधि राख्दा त्यसले के असर गर्छ भन्ने विषयलाई पनि पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं शाक्यले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले गरेको भन्दै वैकल्पीक उपाय अपनाउन आवश्यक हुनेछ ।’ यसैगरी ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले होटेल तथा एयरलाइन्समा जस्तो ठूलो ऋण यो क्षेत्रमान भएको भन्दै रु. २० लाखसम्मको ऋण विनाधितो उपलब्ध गराउने विषय मौद्रिक नीतिमै आउनु पर्नेमा जोड दिए ।

यद्यपी उनले ठूलो माग र ऋणको व्ययभार यो क्षेत्रमा नभए पनि प्रत्यक्ष लाखौं श्रमिकहरु जोडिएकोले रोजगारी जोखिममा रहेको बताए । उनले अहिले अगष्ट अर्थात आन्तरिक तथा बाह्य उडान अनुमति दिनु पर्नेमा समेत जोड दिए । अहिले पनि ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणका ट्रिपहरु होल्ड गरेर बस्ने पर्यटकहरु र आउन चाहने पनि रहेको भन्दै उनले सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर उडान अनुमति दिन आवश्यक भएको बताए ।