अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनमा पार्टीभित्रैबाटै असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अफ्ठेरोमा परेका छन् ।

सम्झौतामा अनुमोदनका लागि यही असार १६ गतेसम्मको समय थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक नै सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले १७ गतेसम्मलाई स्थगित गरिदिएपछि अप्ठेरोमा परेको सरकार अब समय बढाउने कोसिस गर्दै अमेरिकी सरकारसंग अनुरोध गर्न थालेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओसंग गरेको टेलिफोन वार्ता त्यसकै लागि हो । वार्तामा विदेशमन्त्रीले एमसिसीबारे चासो राखेको मन्त्री ज्ञवालीले उल्लेख गरिसकेका छन् । झण्डै ५५ अर्बको अनुदान यत्तिकै खेर जाने अवस्था आउँन दिन हुन्न भन्ने सरकारको मतमा सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रै असहयोग गर्ने ठूलो समूह रहयो ।

हिजो बुधबारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले आफूलाई असहयोग भएको भन्दै नेताहरुसंग आपत्ति जनाइसकेका छन् । उता असन्तुष्टहरुको तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई यस्तै अवस्था हो भने पार्टी विघटन हुने सक्ने भन्दै चेतावनी दिइसकेका छन् । एमसिसी अनुमोदन र सरकारका कामप्रति नेकपाभित्रको समिकरण हेर्दा अहिले ओलीमाथि केही महिना अघि टरेको सत्ता संकट अब फेरि दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कसको कस्तो पोजिसन ?

हाल पार्टीभित्र दुई ठूला निकाय सचिवालय र स्थायी कमिटिमा पोसिजन केलाउने हो भने ओली अहिले पनि अप्ठेरोमा छन् । शुरुमा हेरौ नेकपाको सचिवालय ।

नेकपामा ९ सदस्यीय सचिवालय छ । सचिवालयमा त्यसमध्ये ओलीसहित इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल गरी ३ जना मात्र स्पष्ट रुपमा पक्षमा छन् । असन्तुष्ट समूहमा दाहाल, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी ५ जना छन् ।

हाल गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बीचमा छन् । उनको पूर्व पृष्ठभूमि केलाउने हो भने थापा दाहाल समूहका हुन् । अहिले सरकारमा ओलीसंग केही निकट छन् । तर एमसिसीको सवालमा भने उनले पनि केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । सचिवालयभित्रको यो समिकरणले ओलीलाई अप्ठेरो पारेका छन् ।

अब हेरौ स्थायी कमिटी

नेकपाको स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय छ । पार्टी एकिकरण गर्दा तत्कालीन एमालेबाट २६ र माओवादी केन्द्रबाट १९ जना गरी ४५ जनाको कमिटी बनाइएको थियो । अग्नी सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएपछि हाल भोटिङ अधिकार भएका ४४ सदस्य छन् । अर्थात् पूर्व एमाले धारका २६ र माओवादी धारका १८ जना ।

माओवादी धारमा अहिले पनि कुनै गुट हेरफेर भइसकेको छैन । धेरै नेताहरु अहिले पनि दाहालको कमाण्डमा चल्छन् । स्थायी कमिटिमा पूर्व माओवादी पक्षबाट दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, बर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मात्रिकाप्रसाद यादव, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणी खनाल लिलामणि पोखरेल, गणेश साह र मणि थापा छन् ।

यता पूर्व एमाले भित्र चाँहि ओली र नेपालबीचको खटपटले २६ जनामा पनि कित्ताकाट छ । ओली पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, रघुविर महासेठ र किरण गुरुङ छन् ।

ओलीइत्तर समूहमा भने बरिष्ठ नेताहरु खनाल, नेपाल, बामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विस्ट, भिम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, भिम आचार्य, मुकन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाल छन् । पूर्व एमाले धारका २६ जनाको हिसाब गर्ने हो भने ओली समूहमा स्पष्ट खुल्ने १२ जना छन् भने ओलीइत्तर समूहमा १४ जना देखिन्छन् । ओलि इत्तर समुह दाहालसंग नजिकिएकाले हाल कायम ४४ सदस्यी स्थायी कमिटिमा दाहाल र नेपाल समूहका गरी ३२ जना छन् । स्थायी कमिटिको यो समिकरणलाई ओलीले क्रस गरेर आफ्नो निर्णय गर्दै अघि बढ्न समस्या परेका छन् ।

मन्त्रीहरुको भूमिका के ?

स्थायी कमिटीमा रहेका इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गिरिराजमणी पोखरेल, योगेश भट्टराई, बर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र लेखराज भट्ट मन्त्री छन् । मन्त्री भएका कारण उनीहरुले प्रधानमन्त्रीप्रति आफ्नो लोयल्टी मेन्टेन गर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ । तर पार्टीगत पोजिसन राख्नुपर्छ मन्त्रीहरु आफ्ना समूहबाट अहिले नै छिन्नभिन्न भइसकेका छैनन् ।

पार्टीभित्र पोजिसन लिनुपर्छ आफ्ना पूर्व समूहमा उभिन्छन् । किनभने यी मध्ये केही मन्त्रीहरु आन्तरिक गुट भेलामा बेलाबखत पुग्ने गरेका छन् । यदी अहिलेका ८ जना मन्त्रीहरु पनि सबै ओली पक्षमा लागे पनि स्थायी कमिटिमा ओलीको पोजिसन बहुमतमा पग्दैन । त्यसै जारी स्थायी कमिटी बैठक ओलीका लागि सरकारको डिफेन्स गर्न, एमसिसी लगायतका एजेण्डामा आफ्नो पोजिसन सुरक्षित पार्न निकै सकस पर्नेछ ।