काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले सत्तारुढ नेकपाभित्र फाटो ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बीचमा यसले दरार उत्पन्न गरेको छ ।

एमसीसीकै कारणले थाती अन्य विवाद पनि सतहमा आउने संकेत देखिएको छ । पछिल्लो समय एमसीसीका प्रावधानहरुलाई लिएर तीव्र विवाद भएको छ । दाहालले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएकाले यसलाई पारित गर्न नसकिने अडान लिएका छन् ।

उनले अमेरिकाले एमसीसी सो रणनीतिको अंग नभएको भनी स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर अमेरिका भने यसका लागि तयार छैन् । उता ओलीले अहिलेसम्म एमसीसी ४८ देशमा लागु भईसकेको र कतै पनि यसलाई रणनीतिको रुपमा नलिइएको दाबी गरेका छन् ।

उता दाहालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको बीचमा बढ्दो सहकार्य देशकै लागि चिन्ताको विषय भएको र त्यस विषयमा सोच्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ओलीले पार्टीमा छलफल गर्नुको साटो एमसीसीलाई संसदमा लैजाने र संसदलाई नै निर्णय गर्न दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर दाहाल र अन्य नेता यसका लागि तयार छैनन्, उनीहरुले पार्टीभित्र एकमत कायम भएपछि मात्रै संसदमा लैजानुपर्ने अडान लिएका छन् ।

एमसीसीको बारेमा स्थायी समिती सदस्यहरुको बीचमा पुरै विभाजन भएकाले आज सहमतिको सम्भाबना एकदमै कम रहेको छ । नेकपाले बनाएको कार्यदल नै एमसीसीको बारेमा विभाजित भएको थियो । झलनाथ खनाल र भिम रावलले एमसीसी रहेका कैयौ बुँदा संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने कार्यदलका अन्य सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले चाहि पारिन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

एमसीसी विवाद बढदै जाँदा अन्य विषयहरु समेत सतहमा आउने देखिएको छ । केही महिना पहिले प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट नै हटाउने तयारी गरेका थिए । तर कोरोना संकट र कालापानीको विवादका कारण यो विषय ओझेलमा पर्यो ।

पार्टीभित्र तत्काल स्थायी समितीको बैठक बोलाउन माग भएपनि ओलीले त्यसलाई टार्दै आएका थिए । आजको वैठकमा स्थायी समिती सदस्यहरुले सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरु पनि उठाउने भएका छन् । त्यसैले मुख्य एजेण्डा एमसीसी भएपनि यसले अन्य धेरै विषय सतहमा ल्याईदिएको छ ।