काठमाडौँ । राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञहरुको तीव्र दबाबपछि भारत सरकार नेपालसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयमा वार्ता गर्न लचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको प्रतिनिधी सभाले नयाँ नक्सा पारित गरेपछि वार्तामा बस्न नसकिने अडान लिएको भारत विस्तारै वार्ताका लागि तयार हुँदैछ । तर वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने यकिन भने छैन् ।

नेपालले भारतसँग तत्कालै वार्ता गर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने भारतले त्यसमा चासो दिएको छैन् । तर भारतका विभिन्न कुटनीतिज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरुले निरन्तर वार्तामा बस्नका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि दवाव दिईरहेका छन् । त्यसैले आफ्नो आन्तरिक खपतका लागि भएपनि ढिलो चाँडो भारत वार्तामा आउने पक्का छ । भारतमा राजनीतिक दल वार्ताका लागि तयार भएपनि त्यहाँको प्रशासनिक निकाय भने अझै पनि वार्ताका लागि तयार भईसकेको छैन् ।

भारतीय मिडियामा पछिल्लो समय वार्ताका लागि भारत तयार भएको तर नेपाल तयार नभएको आशयका खबरहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

तर यथार्थ के हो भने गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले भारतलाई वार्तामा बस्नका लागि पटक पटक आग्रह गरेको थियो तर भारत त्यसका लागि तयार भएन् । बरु मन्त्रीपरिषदको वैठकले नक्सा जारी गरेको दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बीचमा हुने भनिएको वार्ता अन्तिम समयमा आएर भारतले रद्ध गरेको थियो ।

वार्ताका लागि भारत तयार भएको हो कि भन्ने केही संकेतहरु आउन थालेका छन् । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सोमवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालसँगको असमझदारी वार्ताका माध्यमले समाधान गरिने अभिव्यक्ति दिए । सिंहले नेपाल र भारतको बीचमा रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने पनि बताएका थिए । लिपुलेकबाट धार्चुला जोड्ने सडकका विषयमा नेपालमा केही गलत बुझाई भए पनि त्यसलाई वार्ताबाटै हल गरिने पनि उनको भनाइ थियो ।

भारतीयको मनमा नेपालको विषयमा कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको कटुता पैदा हुन नसक्ने भन्दै सिंहले सबै समस्याको समाधान वार्ता र संवादमार्फत गरिने प्रष्ट पारेका थिए ।

यो भनाई मोदी सरकारप्रतिको आक्रोशलाई तत्काल मत्थर गर्नका लागि मात्र हो कि वास्तवमा नै वार्ताका लागि भारत तयार भएको हो भन्ने चाहि यकिन भएको छैन् ।

त्यसैगरी नेपालले कसैको इशारामा सीमाको विषय उठाईरहेको भनी आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिएका भारतीय सेना प्रमुखले पनि केही दिन अगाडि आफ्नो बोली फेर्दै सेनासँग भारतको एकदमै घनिष्ट सम्वन्ध रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा कांग्रेस आईका नेता करण सिंहले पनि नेपालसँग भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी भएको बताएका छन् । सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै नेता सिंहले तनावपूर्ण परिस्थिति बन्नुमा भारतको कमजोरी भएको उल्लेख गरेका हुन्। गत नोभेम्बरमै नेपालले यो मुद्दा उठाउँदा भारतले गम्भीरतापूर्वक नलिंदा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनले जनाएका छन् ।

सिंहले भारतले सीमा बिबाद देखिनासाथै विदेश सचिवस्तरीय तथा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा पनि संवाद हुनुपर्ने बताएका छन्। भारतको आलोचना गरेका सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यतिवेला भारतभित्र मोदी सरकारले नेपालसँग समयमा नै वार्ताको पहल नगरेको भनी तीव्र आलोचना भईरहेको छ ।

यद्यपि केही पूर्व कुटनीतिज्ञहरुले भने यतिवेला वार्ताको लागि उपयुक्त समय नभएको अभिव्यक्ति समेत दिईरहेका छन् ।

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत रन्जित रेले इकोनोमिक टाइम्समा एक लेख लेख्दै अहिले वार्ताको लागि उपयुक्त समय नभएको धारणा राखेका छन् । यद्यपि भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस अवधिमा निकालेका विभिन्न विज्ञप्तिहरु हेर्ने हो भने भारतले वार्ताका लागि सर्तहरु राखेको देखिन्छ ।

पछिल्लोपटक जुन १३ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्ति भारतले आपसी वार्ताका माध्यमले सीमा समस्या समाधान गर्ने भनी दुई देशकाबीचमा भएको सहमती उल्लंघन भएको उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि पनि भारतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने अपेक्षा आफूले राखेको उल्लेख गरेको थियो । वार्ता नै भई हालेपनि नेपालको तर्फबाट लचकता अपनाउने ठाउँ छैन् । कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा संविधानको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् ।

जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बनेपनि यसमा खासै परिवर्तन हुने देखिदैन् । हुन पनि परराष्ट्र प्रदीप ज्ञवालीले यो नक्साको विषय स्थायी विषय भएको र यसमा कुनै पनि खालको परिवर्तन नहुने बताएका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले यी भुभागबाट आफ्ना सैनिकहरु हटाउनको लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । तर तत्काल त्यसको सम्भावना भने एकदमै कम रहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब जसरी पनि भारतसँग वार्ता गर्ने मुडमा छन् । त्यसका लागि उनले राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्मलाई तयार रहनका लागि निर्देशन दिईरहेका छन् ।

संविधान संशोधन लगत्तै ओलीले अब भारतसँग वार्ता हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल र भारतको बीचमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा वार्ता गर्नका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता समितीको निर्माण भएको छ । तर अहिलेसम्म एकपटक पनि सो समितीको वैठक बस्न सकेको छैन् ।