काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले हालै नेपाली नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गण्डकी प्रदेश समितिले जुम अनलाइनका माध्यमबाट आयोजना गरेको शिक्षक तालीमको आज समापन सत्रमा उनले सरकारले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नक्सा जारी गरिसकेकाले भारतीय पक्षबाट भोगचलन भएको सो भूमिलाई फिर्ता ल्याएर नेपालको हो भनेर पूर्जासहित प्रमाणित गरिने स्पष्ट पारे ।

कूटनीतिक र द्विपक्षीय वार्तालाई सरकारले महत्व दिएकाले वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ विश्वासका साथ सरकार अघि बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । कोरोनाका कारणले अन्य सबै क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले विद्यमान अवस्थामा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई जोड्नका लागि अनलाइन प्रविधि महत्वपूर्ण उल्लेख गरिन् ।

हालको विषम परिस्थितिमा समेत इन्टरनेट साक्षरताले बढावा आएको बताउँदै उनले अध्ययन÷अध्यापनमा सबैलाई जोड्न सकिने माध्यमको खोजीका लागि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत योजना बनाउने जानकारी दिइन् । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याऔँ र पढाइमा टिकाउँ भन्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने र सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि वि.सं. ०७६ देखि २०८५ सम्म सवलीकरण दशक शुरु गरिएको स्पष्ट पारिन् ।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन माध्यमिक विद्यालय तह देखिनै अर्थशास्त्रको प्राविधिक ज्ञान दिइनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा जगमान गुरुङले संस्कार र संस्कृतिप्रति शिक्षकमा गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्ने बताए।रासस