काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धीका प्रमाण सङ्कलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको हो ।

जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विज्ञ समूह गठन गरेको आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनले आज जेठ २२ र २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समुहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन् ।

समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समूहलाई नेपाल भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इष्ट ईन्डिया कम्पनी र भारत सरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल भारत सम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सरकारका योजना लगायत सरकारी दस्तावेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउने कार्यदेश छ । यस्तै जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत सङकलनको जिम्मेवारी छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकबाट रु २४ अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा साविक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका ६० वर्ष उमेर पूरा नगरेका एकल महिलालाई मासिक रु दुई हजारका दरले चालू आवको तेस्रो चौमासिक चैतदेखि आगामी असारसम्म हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारको छ ।

साविक बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति अशक्त, अपाङ्गता वा ‘ख’ वर्गका अपाङ्गताको परिचय प्राप्त लाभग्राहीलाई मासिक रु १६ सयका दरले गत चैतदेखि आगामी असारसम्मको सामाजिक भत्ता सहायता स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश आउन सहजीकरणका लागि क्वारेन्टाइनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विधेयक संसदमा पेश गर्ने, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अभिलेख संरक्षण ऐन २०७७ लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै नेपाल नगरपालिका संघको विधान स्वीकृत गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान र तालिम विकास सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय आयुर्वेदन अनुसन्धान र तालिम विकास समितिको आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश २०७७ लाई स्वजीकृत गर्ने र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं १३२५ र अन्य पुरक प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।रासस