पोखरा ।

बेल्जियमबाट चैत ४ गते नेपाल आएकी बागलुङकी अंशु सापकोटालाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि धौलागिरी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनी २८ दिन अस्पताल बसेर निको भई १२ वैशाखमा घर फर्किइन्।

अस्पताल बसिरहेको १२ दिनपछि चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अंशुलाई फोन गरी हालचाल सोधे – डक्टर दिनमा कतिपटक आउनुहुन्छ तपाईंलाई हेर्न ? अंशुले भनिन्, ‘आउनु भएको छैन ।’ मुख्यमन्त्रीले फेरि दोहोर्‍याए, ‘कोठामा आएको छैन ?’ अंशुले उत्तर दिइन्, ‘आउनु भएको छैन । फोनबाट कुरा हुन्छ।’ मुख्यमन्त्रीले नआत्तिकन बस्न, आफूसँग दिनदिनै डक्टरसँग कुराकानी भइरहेको र राम्रो उपचार गर्न भनेको बताए।

धौलागिरी अस्पतालमै अर्की कोरोना संक्रमित मनकुमारी पौडेल भर्ना भई ६ वैशाखमा घर फर्किएकी थिइन्। यिनै दुई जनाको उपचार गर्दाको प्रोत्साहन भत्ता भनी धौलागिरी अस्पतालले डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी पेस गरेको छ।

उक्त अस्पतालले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ माग गरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ११ जेठमा पत्राचार गरेको छ। २ जनाकै उपचारको खर्च भनी त्यतिका धेरै रकम माग गरेको बारे बुधबार गण्डकी प्रदेश सभामा सांसद विनोद केसीले प्रश्न उठाए। उनले संसदमा भने, ‘दुईजनालाई निको बनाउन यत्रो खर्च आएको छ, भोलि हजारौं लाखौं संक्रमित हुँदा हामीले व्ययभार धान्न सक्छौं त ?’

कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि नेपाल सरकारले बनाएको छ। त्यस्तै कार्यविधि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बनाएको छ। त्यसै कार्यविधिलाई आधार बनाएर त्यस्तो खर्च विवरण आएको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ।

संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको शतप्रतिशत भत्ता दिने नेपाल सरकारको कार्यविधिमा उल्लेख छ। उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमेजिङ सेवा प्रदायक जनशक्तिलाई तलबको ७५ प्रतिशत र बिरामीको ओसारपसार तथा नमुना ओसारपसार गर्नेलाई ५० प्रतिशत दिने उल्लेख छ। प्रदेशले केन्द्रबाट दिने भत्तामा २५ प्रतिशत थप्ने भनेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ११३, २५ र ३१ गरी १६९ जनालाई भत्ता उपलब्ध गराउन धौलागिरी अस्पतालले विवरण पेस गरेको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जो काममा खटिएको छ, उसलाई पो भत्ता दिने भनेको हो, सबैको नाम पठाएजस्तो छ। निरीक्षणमा जाँदा नदेखिएकाहरुको पनि नाम थपेर पठाएका होलान्।’

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा कोरोना कोष सञ्चालक समिति गठन गरेको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ राखेको थियो। स्वेच्छिक सहयोग ३ करोड ३१ रुपैयाँ थपिएको छ। अन्नपूर्णबाट