काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमती जनाएका हुन् । समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले ठिक लेटर मात्र पठाउने तर एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरामा आफू सहमत भएको बताएका हुन् ।

लिपुलेक तथा जहाँ जहाँको सीमामा विवाद छ त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौता पछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशिय समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नु पर्ने बताएका छन् । यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताए । कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यैदेखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भिरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भिरतापूर्वक समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताए ।

उनले गतवर्ष नै सरकारले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भएपनि काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति भने आफूले पनि चासो दिएको बताए ।