काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रमुख शाक्यले महानगरले काम गर्न खोजे पनि कतिपय अवस्थामा काममा अवरोध हुने गरेको बताएका छन् । महानगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाउन चाहेको र  बसन्तपुरमा दमकल भवन बनाउन चाहेको र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको तर,  काम गर्न थालेपछि उजुरी बोकेर एक समुह अख्तियार, पुरातत्व र अदालत धाउने काम गरिरहेकाले  समस्या भएको बताए ।

महालेखा परिक्षकको विधि भित्र बसेर काम गर्न आफूहरुलाई कुनै समस्या नहुने बताए । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को लेखापरिक्षक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि महालेखाका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार महानगरपालिकाकै कार्यालयमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । महानगर सबै भन्दा ठूलो र राजधानी भएका कारणले पनि अन्य स्थानीय तहलाई पनि सकारात्मक सन्देश जाने गरी आफूहरुले काम गरिरहेको उनकाे भनाई रहेकाे थियाे । ‘काठमाडौँ महानगपालिकाले गरेका काम अन्य स्थानीय तहका लागि सिक्ने अवसर हुन्छ,’ मेयर शाक्यले भने, `हामीले अरु स्थानीय तहका लागि पनि सकारात्मक सन्देश जाने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी विगतमा गरेका कमजोरीलाई समेत सच्याउँदै अघि बढ्न् चाहन्छौँ र सकेसम्म बेरुजु घटाउने गरी अघि बढ्छौँ ।’

मेयर शाक्यले जनताबाट उठाएको कर जनताकै काममा खर्च गर्न आफूले कन्जुस्याई नगर्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हामी जनप्रतिनिधि हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सकेसम्म कन्जुस्याई नगरी जनताबाट उठाएको कर जनताको काममा खर्च गर्न चाहन्छौँ । तर, कतिपय अवस्थामा खरिदको झण्झटिलो प्रक्रिया र अन्य कारणले समस्या हुने गरेको छ । ’कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभावमा पनि चाहे जति काम गर्न नसकिएको गुनासो उनकाे छ । ‘हामी फाष्टट्रयाकमा काम गर्न चाहन्छौँ। ‘तर, खरिद प्रक्रियामा हुने ढिला–सुस्तीले र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीकै ढिलासुस्तिले पनि समस्या हुने गरेको छ ।’ उनले भने

जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा अप्ठ्यारो, नपाउँदा समस्या

प्रमुख शाक्यले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक वा सेवा–सुविधा नदिने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको गुनासो गरे । ‘श्रमिकले उसको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका व्यक्ति हौँ’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पनि विहानदेखि वेलुकासम्म जनताको घर–दैलोमा पुगेर काम गरिहेका हुन्छन् । यसरी अहोरात्र खट्ने जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, फेरि मैले यसो भने भने अदालतले नै नदिनु भनेको छ । जनप्रतिनिधिले चाँहि पारिश्रमिक चाहियो भनेर बोले भनेर आलोचना हुनसक्छ ।’ उनकाे भनाइ छ। यस्ता विषयमा अख्तियार र अदालतलाई पनि सकारात्मक रुपमा सोच्न सुझाव दिए । ‘विरालोलाई घण्टी बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिका पनि त समस्या छन् नि त्यस्ता बाध्यतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

समन्वयको अभावले समस्या

मेयर शाक्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण पनि काम समस्या आउने गरेको बताए । ‘समन्वयको अभावमा संघीय र प्रदेश माननीयले हाल्ने बजेट र स्थानीय सरकारले हाल्ने बजेट एकै ठाउँमा पर्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्र होइन मेलम्ची खानेपानी, विद्यूत प्राधिकरण, सडक विभागलगायतसँग पनि समन्वय नहुँदा अर्वौको बजेट जमिनमुनी खेर गएको छ,’।