सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्ने दलहरूकाे प्रयासले न्याय सम्पादनमा अवरोध

सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्ने दलहरूकाे प्रयासले न्याय सम्पादनमा अवरोध


काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी, भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ । जसका कारण सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्नेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु पर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने जो सुकैमाथि सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजालासमा जारी रहँदा विभिन्न आन्दोलनमा रहेका पक्षको फरक फरक मतका कारण न्यायसम्पादनमै अवरोध सिर्जना हुन पुगेको हो । न्यायालयले दिने न्यायको विषयमा शंका र उपशंका गर्नु पनि न्यायसम्पादनमा नै अवरोध सिर्जना गर्नुसरह रहेको कानुनविद्को तर्क छ । शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेको विषयमा चार जना पूर्व न्यायाधीशहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने काम भइसकेको अवस्थामा न्यायालय बाहिर नै अनावश्यक बहस हुनुले सर्वोच्चलाई न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको हो ।

संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चबाट निक्र्योल हुनुअघि नै सडकबाट फैसलाको प्रयास हुनुले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर धावा बोल्न खोजिएको अर्थका रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका दलले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले दिनहुँजसो हुने सभा सम्मेलनमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटनविरुद्धको रिटको विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । केही कानुन व्यवसायीले संसद् विघटनको विषयलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म संसद् विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन रहेको छ ।राजधानीबाट

Logo