प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजालासलाई नै निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

रिट निवेदकहरूले यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमाजम्मा ५ जना न्यायाधीशको मात्र सहभागिता हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य ४ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा हुन्छन् ।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटनको कारक मानिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानान्याधीश सहभागी थिए । जसकाे कारण बृहत पुर्ण इजलाशकाे माग भए पनि आज भने पुरानै इजलासले निरनतरता पाएकाे हाे ।

संबैधानिक इजलासकाे यसअघिकाे सुनुवाइले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर कारण समेत मगाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखले समेत संवैधानिक इजलासले माग गरेको कारण पेस गरिसकेको छन् ।