काठमाडौं ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अत्यन्त निराशाजनक देखिएको बेला सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउन प्रवर्धानात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मंगलबार आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगादनकर्तालाई योजनामा आबद्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गत वर्ष मङ्सिर ११ गते योजना शुभारम्भ गरेको थियो । योजना घोषणा भएको एक वर्ष पार गरे पनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सोमबारसम्म एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।

सोमबारसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९७ हजार ७८२ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ७६२, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार ५७, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २४१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ ।

कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदातामा प्रदेश नं ३ का बढी रहेका छन् । प्रदेश ३ का सात हजार ९९६ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ का एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ का ८५८, गण्डकी प्रदेशका ५४८, प्रदेश नं २ का ४७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२७ र कर्णाली प्रदेशका १२० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषमा ३९ करोड ६५ लाख ४४ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ ।

बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित आद्योगिक कोरिडोरमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

तीन महिनाभित्रै विदेशबाट श्रम स्वीकृति

कार्ययोजनामा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । मन्त्री यादवले तीन महिनाभित्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ संशोधन गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनको दफा २१ (ख) को उपदफा २ मा विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटकसम्म श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रासस