काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा किशोरीहरु उच्च जोखिममा रहेको औल्याएको छ ।

‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था ०७६’ विषयक प्रतिवेदनमा आयोगले यस्तो औल्याएको हो । मानव बेचबिखन र बालबिवाहका कारण किशोरीहरु उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् । २६ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका बालबिवाहको प्रत्यक्ष चपेटामा परेका छन् भने, २६ प्रतिशत बालिकाहरु बेचबिखनमा परेका छन् । सदस्य अन्सारीका अनुसार नेपाल, भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी बालिका बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेका छन् । जसमा १८ वर्ष मूनिका धेरै छन् ।

बालविकास खोजतलास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ हजार ४८१ जना बालबालिका हराएकोमा १ हजार २२४ जना मात्रै फेला परेका छन् । फेला नपरेका १ हजार २५७ मध्ये अधिकांश बालबालिका बेचबिखत तथा जबरजस्ती श्रमको शिकार भएका भएको हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३३१ जनालाई भारतीय सीमा नाकाबाट फर्काइएकोमा ४६ प्रतिशत महिला र १४ प्रतिशत बालबालिकाहरुको संख्या रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा परिवारबाट नै बालबालिकाहरुमाथि विभेद रहेको बताउँछन् । शिक्षा दिने कुरामा नै आमाबुवाले छोरा र छोरीबीच विभेद गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । ‘छोरीलाई सरकारी र छोरालाई बोर्डिङ स्कूल पढाउने चलन अहिले पनि रहेको पाइन्छ । वंशज भनेको बाबुबाट मात्रै सुरु हुन्छ आमाको हुँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि छ’, उनले भने ‘नेपालको संविधानले नै महिलाले नागरिकता गुमाउन पनि हुन्न भन्ने आफ्नो राष्ट्रियता छोरा छोरीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ पनि भन्ने तर त्यसको विपरित ऐन लागू गर्ने ।’

आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले जवरजस्ती करणीमा परेका पीडितहरुमध्ये जनजाती र दलित समुदायका धेरै रहेको देखाएको छ । पीडकहरु मध्ये ३० प्रतिशत जनजाती पीडक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।