कास्की ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले परम्परागत प्रशासनिक संरचना नै संविधान कार्यान्वयन बाधक बनेको बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र मानव अधिकार’ विषयको अन्तरक्रियामा उनले विकास निर्माणमा कतिपय कानुनी अड्चन रहेको बताए ।

परिवर्तीत संरचना एवं शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै त्यही अनुरुपको गतिमा हिँड्न सक्ने किसिमको कानुनी व्यवस्था र जनशक्ति वर्तमानको आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, टे«ड युनियन र नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय पूँजीको प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति तथा कानून निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लान सकेमात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मुलुकमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले व्यवसाय भित्र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सके स्वयं व्यवसायी पनि सुरक्षित रहने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले तीनै तहका सरकारले नीति तथा कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइराला, यूएनडीपीका टेक टमाटालगायतले आफूले कानून पालना गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, टे«ड युनियनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीको सहभागिता थियो ।