• समिर शर्मा-

विसं २०७२ सालमा संविधान निर्माण अघि र त्यसपछि तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुबीचको सम्वन्ध निकै तिक्ततापूर्ण थियो । राजपाले ओलीलाई मधेश विरोधी नेताको रुपमा चित्रण गरेका थिए भने ओली पनि मधेशवादी दलहरुप्रति निकै आक्रामक थिए ।

तर जव निर्वाचनको मिती नजिकिँदै गयो, राजपा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्वन्धमा सुधार आयो । कारण स्पष्ट थियो, मधेशवादी दललाई निर्वाचन जित्नका लागि ओलीको साथ चाहिएको थियो अनि ओलीलाई चाँहि केही मधेशी नेताहरुसँग मिलेर नेपाली काँङग्रेसलाई हराउनु थियो । त्यसमध्ये पनि राजपामा नेता राजेन्द्र महतो र ओलीको सम्वन्धमा निकै सुधार आयो । निर्वाचनको समयमा नेपाली काँङग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीलाई हराउनको लागि ओलीले राजेन्द्र महतोलाई समर्थन गरे ।

निर्वाचनमा जब एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो र माओवादीसँग एकता भयो, राजपा र ओलीको सम्वन्ध अझै झाँगियो । संविधान समावेशी भएन, लामो आन्दोलन गरेको राजपाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्दिन भनेर अडान लिएका ओलीको सरकारलाई समर्थन ग¥यो । संविधान संशोधनको लागि त्यसो गरेको भनिएपनि वास्तवमा त्यो वातावरण थिएन् । त्यो खाली ओलीलाई खुसी पार्नका लागि लिइएको कदम थियो । कार्यकर्ताको व्यापक दवावसँगै राजपाले एक वर्षपछि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तर त्यसले सरकारको अबस्थालाई कुनै अप्ठेरो पार्ने अवस्था भने थिएन् ।

यति मात्र होइन, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीसँग एकताको लागि प्रस्ताव अगाडि बढायो । त्यसका लागि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अडान उसले लिन थाल्यो । तर समाजवादी पार्टीले शंका गर्यो, कतै आफूलाई सरकारबाट वाहिर ल्याएर राजपा आफै सरकारमा जान लागेको त होइन ? तर यो हप्ताको एउटा घट्नाक्रमले त्यो आशंकलाई बल पुगेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा र राजपाकोबीचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । संविधान संशोधनको एजेण्डालाई मुख्य एजेण्डा बनाएको राजपाले एक्कासी ओलीसँग सहकार्य गर्ने नीति लिनुलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् । यसले राजपा पनि सरकारमा जान चाहेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यस पछाडिका केही कारणहरु छन् । तत्काल संविधान संशोधनको कुनै पनि सम्भावना छैन् ।

अबको निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधनको सम्भावना नभएपछि किन बाहिर बस्ने बरु सरकारमा नै गएर शक्ति संचय गर्नुपर्छ भन्ने आवाज राजपामा छ । अर्काे प्रदेश नं २ मा आफ्नो सरकार भएका कारण अर्काे मधेश आन्दोलनको सम्भावना पनि एकदमै कम छ ।

संशोधन र आन्दोलन दुबैको सम्भावना नभएपछि सरकारमा जानुलाई नै राजपाले एउटै विकल्पको रुपमा लिएको छ । यहीसँग जोडिएको छ, समाजवादी पार्टी नेपाल । सो पार्टीले सरकारमा रहेका शक्ति आर्जन गरेको र उसले आगामी निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने राजपाको आँकलन रहेको छ । त्यसैले समाजवादी पार्टीलाई बाहिर ल्याएर सरकारमा जाने नीतिमा राजपा देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै परामर्श नगरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पनि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार नछोडनुको कारण पनि यही हो ।

यसलाई समाजवादी पार्टीले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ । लामो समयदेखि राजपा र समाजवादीको बीचमा एकताको चर्चा चलिरहेको छ तर त्यसले मुर्त रुपमा भने पाउन सकेको छैन् । सरकारमा जाने विषयमा भने राजपाका नेता राजेन्द्र महतो सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेका छन् । अर्का शीर्ष नेता महन्थ ठाकुरलाई भने यस विषयमा खासै रुचि देखिदैन् । त्यसैले कुनै पनि दिन राजपा सरकारमा गयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । पछिल्लो पटक नेकपा र राजपाकोबीचमा भएको समिकरणले समाजवादी पार्टी र नेपाली काँङग्रेसलाई भने झड्का पुगेको छ ।