काठमाडौं, २०७६ मंसिर २५ । उपप्रधानमन्त्री तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषयहरू कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताए । छलफलमा मन्त्री यादवले जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राट्रिय मान्यताहरू र नेपालले गरेका सम्झौताहरू के छन् ? अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के छन् ? भन्ने कुराहरू मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू कार्ययोजनामा समेटिनु पर्ने उनले बताए । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा प्रष्ट कुरा पनि स्पष्ट नभएको उनले बताए ।

आर्थिक अधिकारका सवालमा सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिने भएकाले यसलाई अधिकारकै रुपमा राख्दा के हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानुमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताए । मस्यौदा तयार पार्नेहरूका लागि उपयुक्त हुने हिसावले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवडा. तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको बताए । पहिलेको कार्ययोजना जस्तो कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रकृतिको नहोस् भनेर तीनवटै तहका सरकारले स्वामित्व लिने गरि अन्तरक्रिया समेत गरिएको उनले बताए ।