काठमाडौं,

सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्ष अघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ वर्षमा पनि फैसला हुन नसकेर अल्झिएको छ । लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाको १२ वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन ।

१३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुगेको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दामा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर फैसला हुन सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको समयमा अदालतमा प्रवेश पाएको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दा ६ वैशाख ०७५ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पुनः लम्बिएको थियो ।
विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ ०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि किनारा लगाएनन् ।

मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ । त्यसयता सो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेर स्थगित हुँदै आइरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्ष अघि ०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो ।

लाउडाको पौने दुई अर्ब बेरुजु बाँकी

मुलुकको हवाई इतिहासमा चर्चित लाउडा काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विशेष अदालतको फैसलाले निर्दोष साबित गरे पनि लाउडा एयरलाई झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरेको विषय अझै सुल्झन सकेको छैन । निगमले लाउडा एयरलाई भुक्तान गरेको १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अझै बेरुजु छ ।

१९ वर्ष अघि भएको यो भुक्तानीको बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा निगम अलमलमा छ । सन् १९९९ मा लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएर निगमले उडाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सो रकम बेरुजुको नाममा देखाउँदै आएको छ । निगम सो रकम कसरी फर्स्योट गर्ने भन्ने विषय अझै अलमलमा छ ।
राजधानीबाट