काठमाडौं,

ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५८ सालदेखि नै उजुरी पर्न थालेका थिए । तर ती माथि छानबिन गर्न अख्तियारले चासो नदेखाएको खुल्न आएको छ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्ने काम रोक्न माग गर्दै अख्तियारमा हालसम्म सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन्। यसलाई अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला पनि स्वीकार गर्छन्। कतिपय उजुरीमा प्रमाणसमेत समावेश गरिएको भए पनि सुरुदेखि नै अख्तियार यो विषयमा मौन रहेको देखिएको छ।

ललितानिवासको विषयमा अख्तियारले हालसम्म दुईपटक निर्णय गरेको छ । २०६० असार १८ मा भएको निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा छ। अख्तियारले अर्को निर्णय २०६४ फागुन ३० मा गरेको छ। त्यसबेला ललितानिवासको ३५ रोपनी जग्गा मात्र सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

ललितानिवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले ललितानिवासको जग्गाका विषयमा अख्तियारले सही किसिमले अनुसन्धान नगरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययनमा अख्तियारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सही अनुसन्धान गरेको देखिएन।’ उनका अनुसार अख्तियारले सही अनुसन्धान गरेको भए त्यही बेला यथार्थ पत्ता लाग्थ्यो।

समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रकरणमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल अख्तियारले पनि छानबिन थालेको हो। प्रवक्ता कोइरालाले अनुसन्धान जारी रहेको बताए। विगतमा अख्तियारले गरेको निर्णयबारे अध्ययन हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको जिज्ञामामा उनले भने, ‘अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।’
नागरिकबाट