भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस)मा सरकारले लचकता अपनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले तलब लिनका लागि तीन हजार रुपैयाँ र समान किन्दा दुई हजार रुपैयाँसम्मको कारोवारका लागि प्यान नचाहिने निर्णय गरेको हो।
अब दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके काम गर्ने कामदारलाई एकपटकमा तीन हजार रुपैयाँसम्म ज्याला दिन प्यान नचाहिने भएको छ । त्यस्तै एक पटकमा दुई हजारको सामान खरिद गर्दा पनि प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ। नियमित कामदारलाई भने तलब भुक्तानीका लागि प्यान अनिवार्य गरिएको छ।
यस अघि सरकारले एक हजार भन्दा बढीको कारोवार गर्न र तलब भुक्तानीको लागि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले यो व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै लागु गरेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले भिसिटिएस प्रणालीमा ५ हजार रूपैयाँसम्म छुट दिन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले भिसिटिएसका सम्वन्धमा एक वर्षसम्म सिक्ने/सिकाउने नीति अघि सार्ने भएको छ। यस अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छातासँगठनसँग मिलेर देशभर कार्यक्रम जनाएको छ। तर, नियतबस नै गल्ती गर्नेमाथि भने कारवाही हुने जनाएको छ।
इन्टरनेटको पहुँच नभएको क्षेत्रमा भने भिसिटिएस लागू नहुने भएको छ । यो सहमतिको प्रस्ताव यही साता मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेसँगै कार्यन्वयन प्रकिया अघि बढ्ने छ ।
यो पनि
सच्चा व्यवसायी भिसिटिएस प्रणालीदेखि तर्सनु नपर्ने (भिडियाेसहित)
प्रतिक्रिया