काठमाडौं,

पाइटल प्रोजेक्टका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको आठ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो ।

गत मङ्सिरबाटै परिचयपत्र वितरण सुरु गरे पनि कानुन भने भर्खरै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको हो । समितिको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

समितिको पारित प्रतिवेदन अनुसार हाल परिचयपत्र वितरणका सम्बन्धमा भइरहेका सम्पूर्ण कामकारबाही पारित कानुनले ग्रहण गर्नेछ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा थप परिचयपत्र वितरण भएको थियो तर कानुन नबन्दै थप परिचयपत्र वितरण र छपाइको टेन्डर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विरोध पनि गरेको थियो ।

सुशासन समितिको प्रतिवेदन अनुसार परिचयपत्रमा दुवै हातका दश औँलाको छाप रहनेछ । परिचयपत्रमा विद्युतीय तस्बिर, विद्युतीय छाप लगायतका वैयक्तिक र जैविक विवरण संरक्षित हुनेछन् । जैविक विवरण सङ्कलनका लागि दुवै हातका सबै औँला नभएको व्यक्तिको हकमा सो व्यहोरा जानकारी गराई सम्भव भएसम्मका औँलाको छाप लिइनेछ । परिचयपत्रमा व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणसँगै आमाबाबुको नाम लगायतको विवरण पनि समेटिनेछ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकमा परिचयपत्र रद्दको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उमेर नपुगी लिएको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । यस्तै अन्य झुटा विवरण पेस गरी लिएको प्रमाणपत्र पनि रद्द हुनेछ । विदेशी नागरिकले परिचयपत्र लिएको पुष्टि भएमा सो परिचयपत्र पनि रद्द हुनेछ । परिचयपत्र बाहक व्यक्ति नेपालको नागरिकता नरहेमा वा त्याग गरेमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र रद्द हुनेछ । परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो परिचयपत्र कायम नरहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

परिचयपत्रमा संलग्न वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोप्यता कायम गर्नुपर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता विवरणको रुजूसमेत गोप्य रूपमा नै गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेमा भने त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै अदालतले माग गरेमा, व्यक्ति स्वयंले माग गरेमा पनि विवरण उपलब्ध हुन सक्नेछ ।
गोरखापत्रबाट