काठमाडौं,
चालू आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकारले विनियोजन गरेको विकास खर्च लक्ष्यको केबल ५४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारी खर्च प्रणालीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्गलबारसम्म यस्तो खर्च एक खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ । चालू आवका लागि सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विकास खर्च विनियोजन गरेको थियो तर आर्थिक वर्ष सकिन १३ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि खर्चको प्रवृत्तिमा खासै सुधार देखिएको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकार विकास खर्च बढाउने चापमा भने देखिन्छ । असारको १७ दिनभित्र नै सरकारले लक्ष्यको छ प्रतिशत अर्थात् करिब ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । धेरै कामको भुक्तानी असारमा हुने भएकोले अन्तिम समयमा खर्च बढी देखिने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।

वास्तविक काम अघिल्ला महिनामा हुने तर भुक्तानी ढिला भएर आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने हुँदा खर्च बढी भएको देखिएको मात्रै मन्त्रालयले बारम्बार उल्लेख गर्दै आएको छ ।

दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि हुने चालू खर्च भने विकास खर्चको तुलनामा बढी नै छ । कार्यालयका अनुसार मङ्गलबारसम्म यस्तो खर्च लक्ष्यको ७७.५७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५५ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आवका लागि सरकारले आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ संशोधित चालू खर्च विनियोजन गरेको थियो । वित्तीय खर्च लक्ष्यको करिब आधा मात्र पुगेको छ । एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मङ्गलबारसम्म ७६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गोरखापत्रबाट