काठमाडौँ,

आफूले गरेको काम देखाउन स्वास्थ्यमन्त्रीपिच्छे नयाँ स्वास्थ्य नीति जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य नीति पटकपटक फेरिए पनि नीतिमा भएका अधिकांश बुँदा एउटै हुने र कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको पाइएको छ ।

फेरिएका सबै मन्त्रीको एउटै प्रकृतिको जवाफ हुन्छ, बजेट पर्याप्त छैन, व्यवस्था परिवर्तन भएकाले नीति ल्याएका हौं । प्रायः स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ्य नीति ल्याउनका लागि समिति नै गठन गर्ने गरेका छन् । ती मन्त्रीहरूले नीतिको दस्ताबेज बनाउन फरकफरक दस्ताबेजकार प्रयोग गर्ने गरेका थिए । पर्याप्त बजेटको अभाव, परिवर्तित स्वास्थ्यमन्त्रीको हेलचेक्र्याइँ र कर्मचारीहरू नीति कार्यान्वयनमा संवेदनशील नबन्दा स्वास्थ्य नीति कागजमा सीमित हुँदै आएको देखिएको छ ।

सबै नीतिका उद्देश्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच रहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक २०४८ मा स्वास्थ्य नीति आएको थियो । तत्पश्चात् २०७१ र २०७५ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बने । ती प्रायः नीतिहरूले साधनस्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पछिल्लोपटक गत सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ सार्वजनिक गरेका थिए । नीतिमा महत्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले मन्त्रीहरूको महत्वाकांक्षाले पनि नीति परिवर्तन भएको हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ परिमार्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो । अहिले आएको स्वास्थ्य नीति र २०७१ मा आएको स्वास्थ्य नीति लगभग एउटै छ ।’
राजधानीबाट