काठमाडौं,

सरकार सञ्चालन एकलौटी रूपमा गर्न थालेको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना हुन थालेको छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिना बितेको छ । यसबीचमा नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीभित्र परामर्श नगरेपछि शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।

उनीहरूका अनुसार ओलीले विभिन्न विधेयक निर्माण, नीतिगत निर्णय, नियुक्ति र सरुवा बढुवामा पार्टीमा परामर्श गरेका छैनन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यी विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकाले सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन नसकिएको बताए । ‘सरकारले दूरगामी महत्व राख्ने नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । सरकारका कुनै पनि निर्णयबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन ।

सरकार गठनपछि पार्टीको कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेर समीक्षा गरिएको छैन’, नेता खनालले भने, ‘पार्टीमा समीक्षा बैठक बस्न नसक्दा र विहंगम नेतृत्व नहुँदा समस्या देखापरेको छ । सरकारले पार्टीसँग राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ । छलफलपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ । त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

सरकारले विखण्डनको नारा लिएर हिँडेको सीके राउतसँगको सम्झौता, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध, विभिन्न विवादास्पद विधेयक ल्याएको थियो । यी कुनै विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नगरेको नेकपाकै नेता बताउँछन् । ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल छैन । सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ’, एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि समीक्षा हुँदैन ।’

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता यता नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक मात्र बसेको छ । उक्त बैठक निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न बसेको थियो । स्थायी समिति बैठक दुईपटक बसेको छ । सचिवालय बैठक बेलाबखत बसे पनि सरकारको समीक्षा एजेन्डामै पर्न सकेको छैन । मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको समीक्षालाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए । तर, एजेन्डा बनाएर छलफल हुन सकेको छैन ।
अन्नपूर्णबाट