काठमाडौं,

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफल बिहीबार सकिएको छ । जेठ २७ देखि सुरु भएको छलफल बिहीबार सकिएको हो ।

छलफल सकिएसँगै शुक्रबारदेखि विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल भयो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकको विनियोजन शीर्षकमा पनि छलफल भयो ।

दफाबार छलफलसँगै बिहीबार पाँचवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि पेस भएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले स्वास्थ्य, रक्षा, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । सुवालले सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो । कँडेलले मन्त्रालयको खर्च रकम एक सय रुपियाँ घटाउन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

यस्तै काँग्रेसकै विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । गच्छदारले विनियोजित शीर्षकको खर्च रकम एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नु भएको हो ।

यस्तै काँग्रेसकै सांसद पार्वता डीसी चौधरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । चौधरीले विनियोजित शीर्षकको रकम एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । बडूले मन्त्रालयको विनियोजित रकममा एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभयो । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा सांसदले उठाउनु भएका जिज्ञासामा शुक्रबारदेखि मन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ ।
गोरखापत्रबाट