काठमाडौं,

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटबाट कृषिमन्त्री नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतवार राजधानीमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा कृषिमा कम बजेट छुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री खनालले अहिले कुल बजेटको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै कृषिमा बजेट छुट्याइएको बताउँदै नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कुल बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘कृषिमा बजेट जति आएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । तर, यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसप्रति हामी चनाखो छौं ।’

युवालाई कृषिमा आबद्ध गराउनेगरी कार्यक्रमहरू बजेटमा अघि सारिएको बताउँदै उनले किसानको वर्गीकरण यसपटकको बजेटमा समावेश नभए पनि आफूले यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन प्रयत्न गर्ने बताए । मलमा कालोबजारी भएको भन्ने कुरामा केही सत्यता रहेकोले त्यसतर्फ आफू चनाखो रहेको उनको भनाइ छ । उनले बिचौलियालाई कडाइ गर्ने बताए ।

‘मलको अभाव हुने गरेको छ । किसानको मागलाई अनुदानमा पूर्ति गर्ने अवस्था छैन । मलमाथि बिचौलियाको रजाइँ हुन दिन्नँ,’ उनले भने । उनका अनुसार अनुदानमा साढे तीन लाख मेट्रिक टन मल किसानलाई दिन सरकारको क्षमता छ, तर ६ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । उनले अण्डा र कुखुरा तथा बंगुरको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको ठूलो योगदान रहेको सुनाउँदै उनले आगामी दिनमा पनि कृषिको वृद्धिदर नघट्ने दाबी गरे ।
अभियानबाट