काठमाडौं,

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णयको सक्कल अभिलेख १५ दिनभित्र ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले जोशीको पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णयको सक्कल मिसिल, फाइल वा रजिस्टरसहित आफैँ उपस्थित हुन अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई निर्देशन दिएको हो । मुद्दाको अभिलेख र रजिस्टर पाँच वर्षसम्म पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्वोच्चले सचिव न्यौपानेलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।

‘०७१ भदौदेखि पटक–पटक अदालतबाट लेखी पठाउँदा पाँच वर्षसम्म पनि अभिलेख र कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक छ,’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘यसबाट न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएकाले यस्तो प्रवृत्ति स्विकार्य हुन सक्दैन ।’

०४८ पछि पटक–पटक मन्त्री पदमा रहँदा तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले ०६० मा जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ३० कात्तिक ०६३ मा विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले विशेषको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै ०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले ०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि विशेषले पुनः सुनुवाइ गर्दै जोशीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख जरिवाना तिर्नेगरी फैसला गरेको थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट