काठमाडौं,

मुलुकको यातायात क्षेत्रमा १ वर्ष भन्दा बढी अवधिमा १ हजार २४५ वटा नयाँ यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन् । सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन सहज प्रावधान राखेपछि २०७४ चैत १८ देखि २०७६ जेठ १८ सम्ममा उक्त संख्यामा कम्पनी थपिएका हुन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार २०७४ अघिसम्म जम्मा ६४० वटा मात्रै यातायात कम्पनी दर्ता थिए । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहेको र समिति मार्फत सिन्डिकेट कायम गरिएको बताउँदै सरकारले २०७४ चैतमा ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०७४’ निर्देशिका संशोधन गरी सिन्डिकेट अन्त्य र करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले त्यस निर्देशिकामा यातायात समितिलाई खारेज गर्ने र एउटा यातायातको साधनमा लगानी गर्नेले पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यातायातका साधनमा समितिको एकाधिकार हटाउने र करको दायरामा ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कम्पनीमा आउने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थियो ।

म्याद सकिँदै गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सिफारिशमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ती कम्पनी दर्ता भएको जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार सन्तोषकुमार दाहालले दिए । कम्पनी ऐन–२०६३ को संशोधित दफा अनुसार जेठ १८ को म्याद १०१ वा सो भन्दा बढी शेयरधनी भएका समितिको हकमा मात्रै लागू भएको उनले बताए । ‘कम्पनी ऐनले दिएको सुविधा अनुसार १०१ भन्दा कम शेयरधनी र अन्य नयाँ पक्षका लागि कम्पनी दर्ता सधैं खुला छ,’ उनले भने ।

समितिमा भएका यातायात व्यवसायीले कम्पनी खोल्नु पर्ने तर समिति नै रूपान्तरण भएर कम्पनी बन्नु नपर्ने दाहालले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार समिति खारेज भएपछि यसैमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरू मिलेर यातायात कम्पनी खडा गरी शेयरधनीको हैसियतले कम्पनी चलाउने हो । यसबीचमा समितिबाहेक अन्य कम्पनीहरू पनि दर्ता भएका छन् । यसमा सार्वजनिक यातायात मात्रै छैनन्, ढुवानीका साधन पनि छन् । सोही अनुसार ठूला भनिएका यातायात समितिहरूलाई लक्षित गरी पछिल्लो पटक सरकारले म्याद थपेको थियो । यो म्याद ‘कम्पनी ऐन–२०६३’ लाई संशोधन गरी १०१ भन्दा बढी शेयरधनी भएका समितिका यातायात साधनलाई कम्पनी ल्याउन थप गरिएको थियो ।
अभियानबाट