काठमाडौं,
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नियमावलीमा २१ औं पटक संशोधन गरेको छ । उक्त संशोधनमा सरकारले ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीमाथि कडाइ गरेको छ ।

सार्वजनिक निकाय, संघसंस्था तथा दर्ता भएको व्यक्तिले ठेक्का सम्झौता वा करार वा वस्तु वा सेवा आपूर्ति बापतको रकम सम्बद्ध ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा करको ५० प्रतिशत रकम आफैले सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थासँगै भ्याटमा दर्ता भएको कुनै कम्पनीले त्यस्तो ठेक्का, करार वा सामान आपूर्तिको भुक्तानी लिँदा अब पूरा रकम लिन पाउने छैनन् । त्यसरी ठेक्का लिने पक्षले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल भ्याटको ५० प्रतिशत रकम ठेक्का दिने पक्षले नै राजस्व खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब क्रेता र विक्रेता दुवैले ५० प्रतिशत अनिवार्य तिर्नु पर्नेछ । अहिलेसम्म सामान विक्री गर्दा क्रेताले शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न भएपछि पनि कर नतिरेका कारण भ्याटमा सो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘यो व्यवस्था अरू करदाताका लागि नभई वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई मात्र लागू गर्न खोजिएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार विभागले यो नियम लागू गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै छ । निजीक्षेत्रले भने संशोधित नियमावलीको विरोध गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ढुवानी क्षेत्रमा कर लगाइनु अव्यावहारिक भएको बताएको छ ।
आर्थिक अभियानबाट