काठमाडौं,
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो । पछिल्लो दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी क्रमशः घट्दै गएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६७,६८ मा सरकारले कुल बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । गत वर्षबाट तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत शिक्षा मन्त्रालयमै गाभिएको छ । तर, बजेट बढेको छैन । शिक्षाविद्हरूले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई परम्परागत र अदूरदर्शी भनेका छन् ।

निर्वाचनमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता भुलेर कमजोर बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । उनले शिक्षा क्षेत्रमा औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत सरकारले अटेरी गरेको बताए ।

पछिल्लो दशकमा शिक्षामा विनियोजन भएको बजेट यस्तो :

सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ । भर्ना भएर नियमित पढ्न नसक्नेका लागि समेत अनौपचारिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने र मातृभाषामा समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै, पूर्ण साक्षर नेपाल घोषणा, भर्ना अभियानजस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोषमा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । कोषबाट सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनर्निर्माण, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, पर्याप्त शिक्षक र शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था तथा एक विद्यालय एक खेलकूद शिक्षक व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए । देशभर २९ हजार ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट