काठमाडौं,

आधुनिक ऊर्जालाई समृद्धिको संवाहक क्षेत्र बनाउने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

तीन वर्षभित्रै करिब २५ सय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत तथा निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

ढल्केबर, हेटौँडा, र इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेसनहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने र नेपालमा पहिलो पटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने योजना सरकारले बताएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी बेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण थाल्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ चार अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गोरखापत्रबाट