काठमाडौं,

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यातायात व्यवस्थापनमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट गर्नुभयो ।

यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातका शुल्क तिर्न विद्युत्तीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ । तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

बजेट वक्तब्य अनुसार जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्दै लगिने भनिएको छ ।

सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।
गोरखापत्रबाट