काठमाडौं,

सजाय तोकिएका अभियुक्तले कैद भुक्तानका लागि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा २० प्रतिशत मिनाहा हुने भएको छ ।

सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै कैद तथा जरिवाना मिनाहामा लामो समयदेखिको दुविधासँगै प्रशासनिक झन्झट अन्त्य भएको छ । तर यो सुविधा मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता लागू हुनुपूर्व गत भदौ १ गते अघि दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले मात्र पाउनेछन् । यो नजिरले अन्तिम फैसला कुरिरहेका मुलुकभर जेलमा सयौंको संख्यामा रहेका कैदीबन्दीलाई राहत दिनेछ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा डिल्लीबजार सदरखोरमा कैद भोगिरहेका वसन्त रावलले दिएको निवेदनमा बिहीबार यस्तो फैसला भएको थियो । उनलाई सर्वोच्च अदालतबाट गत वैशाख ४ गते तीन वर्ष ६ महिना जेल सजाय तोकिएको थियो । रावलले वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा उपस्थित भएर २० प्रतिशत कैद मिनाहाको मागसहित निवेदन दिए । तर सहरजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद आचार्यले नयाँ संहिताले सजाय मिनाहाको व्यवस्था नराखेको भन्दै निवेदन खारेजीको प्रशासनिक निर्णय दिएपछि रावलले वैशाख ३० गते अर्को निवेदन दिए ।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिता आएपछि पुरानो कानुनका आधारमा सजाय मिनाहा हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद खडा भएपछि सर्वोच्चले सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ का रुपमा एकएक जना वरिष्ठ अधिवक्तासमेत झिकाएको थियो ।

रावलको निवेदनमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको पूर्ण इजलासबाट पुराना फौजदारी मुद्दामा आत्मसमर्पण गर्ने कैदीबन्दीले मिनाहाको सुविधा पाउने अन्तिम फैसला भएको हो । संहिता लागू हुनुअघि बहाल रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको दफा ४१ (क) ले अन्तिम फैसला भएको ६० दिनभित्र अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा कैद र जरिबानामा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।
अन्नपूर्णबाट