काठमाडौं,

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण नदिने गरेको पाइएको छ । भूकम्पपीडितका लागि भनेर प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिका लागि पहल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेक बहाना र सर्त तेस्र्याएर टार्दै आएको पाइएको हो । बैंकहरूको अनेक बहाना र सर्तका कारण भूकम्पपीडितले सहुलियत ऋण पाउनै मुस्किल रहेको र पहुँचवालाले मात्र त्यस्तो सहुलियत ऋण लिने गरेको पाइएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ५ मा नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दरमा २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बुँदा नम्बर २ मा कर्जाको ब्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सर्त देखाएर बढी ब्याज लिन खोज्ने, बढी सीमाको ऋण उपलब्ध नै नगराउने तथा थप शुल्क लिने खोज्ने गरेको समेत पाइएको हो ।

कार्यविधिको परिच्छेद २ मा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म तथा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ लाखसम्मको नीजि आवास निर्माण कर्जा दिन केही सकरात्मक देखाए पनि अन्य कर्जा नै उपलब्ध नगराउने गरेको समेत पाइएको छ । अन्य कर्जाका लागि पहल गर्दा बहानाबाजी र विभिन्न सर्त तेर्साएर अप्ठ्यारो बनाउने गरेको पाइएको हो ।
राजधानीबाट